लखनऊ। अंसल एपीआई की सुशांत गोल्फ सिटी परियोजना से जुड़े जमीन के मामले में लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने बड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। प्राधिकरण ने शासन को 2747 भूखंडों की रजिस्ट्री निरस्त कराने का प्रस्ताव भेजा है। खास बात यह है कि इनमें से करीब 440 भूखंडों पर बड़े मकान और बंगले बन चुके हैं, जबकि 81 भूखंडों पर आंशिक निर्माण हुआ है।
3489 भूखंड रखे गए थे बंधक
रिपोर्ट के मुताबिक, अंसल एपीआई ने परियोजना के 3489 भूखंड LDA के पास बंधक रखे थे। इन भूखंडों की बिक्री और रजिस्ट्री पर रोक थी। इसके बावजूद आरोप है कि बिल्डर ने इनमें से बड़ी संख्या में भूखंड बेच दिए और 2747 भूखंडों की रजिस्ट्री भी करा दी। LDA का कहना है कि बंधक रखी गई जमीन की बिक्री नहीं की जा सकती थी।
440 भूखंडों पर बन चुके हैं बंगले
जांच के दौरान सामने आया कि बंधक रखे गए भूखंडों में 440 पर बड़े मकान या बंगले बन चुके हैं। वहीं 81 भूखंडों पर निर्माण अधूरा मिला। दूसरी ओर, 742 भूखंड ऐसे बताए गए हैं जिन्हें बिल्डर बेच नहीं पाया था। रिपोर्ट में कुल 2954 भूखंडों के मौके पर खाली होने की बात भी सामने आई है।
शासन को भेजा गया प्रस्ताव
LDA ने आवास विभाग के माध्यम से शासन को प्रस्ताव भेजकर संबंधित भूखंडों की रजिस्ट्री और डीड निरस्त कराने की मांग की है। हालांकि, फिलहाल यह केवल प्रस्ताव है और रजिस्ट्री निरस्त होने की अंतिम कार्रवाई नहीं हुई है। प्रस्ताव मंजूर होने के बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू होगी।
खरीदारों पर भी पड़ सकता है असर
यदि रजिस्ट्री निरस्त करने की कार्रवाई आगे बढ़ती है तो उन लोगों के सामने भी कानूनी स्थिति का सवाल खड़ा हो सकता है, जिन्होंने इन भूखंडों को खरीदा है। खासकर उन 440 भूखंडों के मामले में स्थिति अधिक जटिल हो सकती है, जहां पहले ही मकान या बंगले बन चुके हैं।
NCLT प्रक्रिया के बाद कार्रवाई तेज होने की तैयारी
सुशांत गोल्फ सिटी परियोजना से जुड़े मामले में NCLT प्रक्रिया और टाउनशिप के हैंडओवर के बाद LDA आगे की कानूनी कार्रवाई तेज करने की तैयारी में है। बड़ी संख्या में रजिस्ट्रियों को निरस्त कराने के लिए सामूहिक कानूनी कार्रवाई की संभावना पर भी विचार किया जा रहा है।
LDA की ओर से भेजा गया प्रस्ताव अभी अंतिम फैसला नहीं है। रजिस्ट्री वास्तव में निरस्त होगी या नहीं, यह शासन और आगे की कानूनी प्रक्रिया पर निर्भर करेगा।
