खापों का समर्थन, शंभू बॉर्डर पर स्थिति तनावपूर्ण

किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली चलो मार्च पर निकल पड़े हैं, लेकिन पुलिस ने उन्हें शंभू बॉर्डर पर रोक दिया। पिछले 6 दिनों से शंभू बॉर्डर पर डटे किसानों को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। चंडीगढ़ में किसान नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों के बीच आज चौथे दौर की बैठक होने वाली है। हरियाणा में इंटरनेट बैन की समय सीमा बढ़ा दी गई है। खापों  ने किसानों को अपना समर्थन दिया है।

किसान सभी फसलों पर एमएसपी गारंटी कानून बनाने और अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। पंजाब और हरियाणा के किसान संगठन अपने राज्यों में अलग-अलग तरीकों से प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच भारतीय किसान यूनियन (BKU) ने 21 फरवरी को यूपी के सभी जिलों में ट्रैक्टर मार्च निकालने का ऐलान किया। किसानों के आंदोलन को देखते हुए हरियाणा सरकार ने सात जिलों में 19 फरवरी तक के लिए इंटरनेट बैन को बढ़ा दिया है।

लोकसभा चुनाव से पहले किसान केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अबतक किसानों और सरकार के बीच तीन बार वार्ता हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकला। किसानों की मांग है कि एमएसपी पर सरकार अध्यादेश लेकर आए। इसी क्रम में चंडीगढ़ में रविवार को एक बार फिर किसान संगठनों और केंद्रीय मंत्रियों के बीच वार्ता होने वाली है।

पंजाब किसान मजदूर संघर्ष समिति ने रविवार को कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों से चर्चा करने के लिए कुछ समय मांगा है। समिति के महासचिव सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि केंद्रीय मंत्रियों और किसानों के बीच चर्चा होगी और इस मामले में सरकार समाधान निकालने की कोशिश कर रही है। संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा ने बीजेपी के नेतृत्व वाले केंद्र पर अपनी मांगें स्वीकार करने के लिए दबाव डालने के लिए दिल्ली चलो का आह्वान किया है।

आपको बता दें कि किसानों ने 13 फरवरी को दिल्ली चलो मार्च शुरू किया था। पिछले दिनों केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा था कि किसानों के साथ वार्ता जारी है। केंद्र सरकार और किसानों के बीच गुरुवार को तीसरे दौर की बातचीत हुई थी, जिसमें कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई थी। उन्होंने कहा कि अगर शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत को आगे बढ़ाएंगे तो हम जरूर किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। उम्मीद है कि हम जल्द ही कोई समाधान निकाल लेंगे।