लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में जेपी इंटरनेशन बिल्डिंग को लेकर दायर हुई एक याचिका पर लखनऊ बेंच ने प्रदेश सरकार से चार सप्ताह में जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता ने जेपी इंटरनेशनल बिल्डिंग के कार्य को जल्द पूरा कराने को लेकर याचिका दायर की है।
याचिकाकर्ता की ओर से याचिका में जेपी इंटरनेशनल के कार्य को जल्द पूरा न किये जाने पर उसकी लागत बढ़ने और इससे सरकारी धन के हानि की ओर इशारा किया है। ज्ञातव्य है कि उत्तर प्रदेश में वर्ष 2017 में भाजपा की योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद जेपी इंटरनेशनल बिल्डिंग के निर्माण में हुए भ्रष्टाचार की जांच शुरु हुई और आज तक कोई ठोस कदम उठाया नहीं गया।
जेपी इंटरनेशनल बिल्डिंग बनाने की योजना समाजवादी पार्टी की सरकार में बनी थी। उस दौरान आईएएस सत्येन्द्र सिंह यादव और तमाम अधिकारी बिल्डिंग के निर्माण कार्य में हुए भ्रष्टाचार की जांच के दायरे में आयेे। जांच के लिए विभिन्न समितियों ने पहल की लेकिन किसी पूर्व अधिकारी पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी।
