मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने देश में भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) को पेश करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इस कदम से मालदीव की अर्थव्यवस्था को कई फायदे मिलने की उम्मीद है, जैसे कि वित्तीय समावेश में वृद्धि, वित्तीय लेनदेन में बेहतर दक्षता और डिजिटल बुनियादी ढांचे में सुधार। इससे स्थानीय व्यापारियों और उपभोक्ताओं को भी लाभ होगा, जिससे देश में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।
भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) द्वारा विकसित यूपीआई, मोबाइल फोन के माध्यम से अंतर-बैंक लेनदेन को सरल बनाने वाली एक त्वरित भुगतान प्रणाली है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने रविवार को यूपीआई को देश में लागू करने के लिए एक संघ का गठन किया है, जिसमें ट्रेडनेट मालदीव कॉर्पोरेशन लिमिटेड को अग्रणी एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है।
प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, राष्ट्रपति ने संघ में बैंक, दूरसंचार कंपनियों, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों और वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनियों की भागीदारी को भी शामिल करने का सुझाव दिया है। उन्होंने मंत्रिमंडल की सिफारिश पर आवश्यक कदम उठाने का निर्णय लिया है।
इस पहल से मालदीव की अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण लाभ मिलने की उम्मीद है, जैसे कि वित्तीय समावेश में वृद्धि, बेहतर वित्तीय लेनदेन दक्षता और डिजिटल बुनियादी ढांचे का विकास। यूपीआई शुरू करने के समझौते पर अगस्त में विदेश मंत्री एस. जयशंकर की तीन दिवसीय यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे।
