राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ने कहा कि जाति जनगणना कल्याणकारी जरूरतों को पूरा करने के लिए उपयोगी हो सकती है, लेकिन इसका इस्तेमाल चुनावी उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। आरएसएस प्रचार प्रमुख (मुख्य प्रवक्ता) सुनील अंबेकर ने कहा कि सरकार को डेटा उद्देश्यों के लिए इसे [जाति जनगणना] करवाना चाहिए।
जातिगत प्रतिक्रियाएं हमारे समाज में एक संवेदनशील मुद्दा हैं, और वे राष्ट्रीय एकता के लिए महत्वपूर्ण हैं। आंबेडकर केरल के पलक्कड़ में तीन दिवसीय सम्मेलन के बाद एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हालांकि, जाति जनगणना का इस्तेमाल चुनाव प्रचार और चुनावी उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाना चाहिए।
वरिष्ठ आरएसएस नेता की टिप्पणी कांग्रेस सांसद राहुल गांधी सहित शीर्ष विपक्षी नेताओं की पृष्ठभूमि में आई है, जिन्होंने देशव्यापी जाति जनगणना की मांग करते हुए इसे नीति-निर्माण और हाशिए पर रहने वाले समूहों का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक बताया है।
अंबेकर के बयान के बाद, कांग्रेस ने आरएसएस और भाजपा पर निशाना साधा और उन पर हाशिये पर मौजूद समुदायों के कल्याण के खिलाफ नहीं होने का आरोप लगाया। एक्स पर एक पोस्ट में ग्रैंड ओल्ड पार्टी ने कहा कि आरएसएस ने जाति जनगणना का खुलकर विरोध किया है।
आरएसएस का कहना है- जाति जनगणना समाज के लिए अच्छा नहीं है. इस बयान से साफ है कि बीजेपी और आरएसएस जाति जनगणना नहीं कराना चाहते वे दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को उनका अधिकार नहीं देना चाहते।
पार्टी ने जाति जनगणना कराने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि लेकिन इसे लिखित रूप में रखें – जाति जनगणना होगी और कांग्रेस इसे कराएगी। गांधी परिवार राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना का कट्टर समर्थक रहा है, जिसे लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी के घोषणापत्र में भी शामिल किया गया था। गांधी ने कांग्रेस के सत्ता में आने पर जनगणना कराने का वादा करते हुए कहा था कि यह “संविधान की रक्षा से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है।
