मदरसा एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2004 के संदर्भ में महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे यह स्पष्ट हो गया है कि इस अधिनियम को संवैधानिक मान्यता दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए मदरसा एक्ट को वैध ठहराया। हाई कोर्ट ने पहले इस एक्ट को असंवैधानिक घोषित किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मई 2023 में इसे लेकर रोक लगा दी थी, और अब 22 अक्टूबर को शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में इस अधिनियम को स्वीकार किया।

इस एक्ट के तहत मदरसों को एक मान्यता प्राप्त शैक्षिक ढांचे के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें छात्रों को इस्लामी अध्ययन के साथ-साथ अरबी, उर्दू, फ़ारसी, दर्शन और अन्य शैक्षिक विषयों की शिक्षा दी जाती है। एक्ट के अनुसार, इन संस्थानों को सरकारी मान्यता प्राप्त है और वे शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं, बशर्ते वे बोर्ड के दिशानिर्देशों का पालन करें।

इस फैसले से मदरसा शिक्षा प्रणाली को एक मजबूत कानूनी समर्थन मिला है, जिससे इन संस्थानों को सरकार से सरकारी सहायता प्राप्त करने, पाठ्यक्रम को सुधारने, और अन्य शैक्षिक मानकों को लागू करने की अनुमति मिलेगी। इसके अलावा, यह मदरसा शिक्षा को मुख्यधारा की शिक्षा प्रणाली से जोड़ने के लिए एक कदम है, ताकि छात्रों को व्यापक शैक्षिक अवसर मिल सकें।

यह निर्णय समाज में मदरसा शिक्षा की भूमिका और उसकी संवैधानिक मान्यता को लेकर उत्पन्न हुए विवादों को सुलझाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इसके जरिए यह भी दिखाया गया है कि भारतीय न्यायपालिका इस तरह के संवेदनशील मुद्दों पर संविधान के तहत फैसले लेने में सक्षम है, जो समाज के विभिन्न वर्गों के बीच सामंजस्य बनाए रखे।