नई दिल्ली। केंद्र सरकार की वार्षिक फास्टैग पास योजना से देश के किसी भी एक्सप्रेस-वे अथवा एक्सेस कंट्रोल नेशनल हाइवे को महज 15 रुपये टोल टैक्स देकर पार किया जा सकेगा। क्योंकि, वार्षिक फास्टैग पास में सड़क यात्री से टोल टैक्स दूरी के अनुपात के बजाए एक टोल प्लाजा पार करने के हिसाब से लेने का प्रावधान है। यह योजना आगामी 15 अगस्त से शुरू होने वाली है। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के 17 जून को वार्षिक फास्टैग पास योजना के नोटिफिकेशन में भी इस बात का उल्लेख है कि एक्सप्रेस-वे तथा एक्सेस कंट्रोल नेशनल हाईवे में प्रवेश-निकास टोल प्लाजा को एक की टोल गेट माना जाएगा।
मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि एक्सप्रेस-वे में शुरू के टोल प्लाजा पर कार चालक को एक पर्ची दी जाती है और निकास टोल गेट पर दूसरी के हिसाब से टोल टैक्स फास्टैग से काट लिया जाता है, लेकिन सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय की 3000 रुपये की वार्षिक फास्टैग योजना में वाहन चालक 200 टोल प्लाजा को पार कर सकता है। इस प्रकार से उसे प्रत्येक टोल प्लाजा को पार करने के लिए महज 15 रुपये टोल देना होगा। प्रत्येक 60 किलोमीटर पर टोल टैक्स का प्रावधान होता है।
एनएचएआई के प्रवक्ता ने माना कि 3000 रुपये के वार्षिक फास्टैग पास संबंधी अधिसूचना के मुताबिक एक्सेस कंट्रोल व एक्सप्रेस-वे पर सड़क यात्री को सिर्फ 15 रुपये ही टोल टैक्स देना होगा। लेकिन तकनीकी रूप से यह व्यवहारिक नहीं लगता है। उदाहरण के लिए दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे की दूरी 1386 किलोमीटर है। इतनी दूरी का कम से कम 500-600 रुपये टोल लगता है। विभाग इसमें संशोधन पर विचार कर रहा है।
