लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने दिव्यांगजनों के हित में एक अहम और संवेदनशील फैसला लिया है। अब विशेष विद्यालयों और संस्थाओं में निवासरत दिव्यांग संवासियों को मिलने वाला भरण-पोषण भत्ता 2000 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 4000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। यह आदेश बुधवार से प्रभावी हो गया है।
प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेंद्र कश्यप ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में दिव्यांगजनों के सामाजिक और आर्थिक सशक्तीकरण की दिशा में लगातार प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह भत्ते में बढ़ोतरी केवल आर्थिक सहयोग नहीं बल्कि सरकार की संवेदनशील सोच का प्रमाण है, जिससे दिव्यांग बच्चों और उनके अभिभावकों को बड़ी राहत मिलेगी।
इस निर्णय को प्रमुख सचिव सुभाष चंद्र शर्मा द्वारा जारी नए शासनादेश के माध्यम से लागू किया गया है। पुराने शासनादेश, जो कि 25 अप्रैल 2016 को जारी हुआ था उसमें संशोधन करते हुए यह फैसला लिया गया है। इस संबंध में सभी संबंधित अधिकारियों, मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों, मंडलीय उपनिदेशकों, जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारियों, प्रशिक्षण केंद्रों, आश्रयगृहों और राजकीय विशेष विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं, ताकि लाभार्थियों को समय पर इसका लाभ मिल सके।
दूसरी ओर दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी उत्तर प्रदेश सरकार सक्रिय है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा 6 अगस्त से 13 अगस्त तक विशेष दिव्यांगजन रोजगार अभियान चलाया जा रहा है। मिशन निदेशक पुलकित खरे ने जानकारी दी कि इस अभियान के तहत प्रशिक्षण प्राप्त दिव्यांगजनों को उनकी क्षमताओं के अनुसार रोजगार से जोड़ा जाएगा। आईटीआई और कौशल विकास केंद्रों से प्रशिक्षित दिव्यांगों को प्राथमिकता दी जाएगी।
मिशन निदेशक पुलकित खरे ने यह भी बताया कि जिन दिव्यांगजनों ने अभी तक कोई प्रशिक्षण नहीं लिया है, उनके लिए भी रोजगार के अवसर खोले जा रहे हैं। ऐसे इच्छुक दिव्यांगजन अपने जिले के दिव्यांगजन अधिकारी कार्यालय से संपर्क कर इस अभियान से जुड़ सकते हैं। यह अभियान दिव्यांगजनों को समाज की मुख्यधारा में शामिल करने और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।
