नई दिल्ली। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को दिए गए 21 मिलियन डॉलर पर सवाल उठाए हैं। यह पैसा भारत के चुनावों में ‘वोटर टर्नआउट’ बढ़ाने के लिए दिया गया था। ट्रंप ने कहा कि भारत दुनिया के सबसे ज्यादा टैक्स लगाने वाले देशों में से एक है। एलन मस्क की अध्यक्षता वाले डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी (DOGE) ने बताया कि यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनैशनल डेवलपमेंट (USAID) ने चुनाव आयोग को वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए 21 मिलियन डॉलर दिए।
ट्रंप ने एक कार्यक्रम में कहा, ‘हम भारत को 21 मिलियन डॉलर क्यों दे रहे हैं? उनके पास बहुत पैसा है। वे दुनिया के सबसे ज्यादा टैक्स लगाने वाले देशों में से एक हैं। उनके टैरिफ इतने ज्यादा हैं कि हम वहां मुश्किल से व्यापार कर पाते हैं।’ ट्रंप ने आगे कहा, ‘मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन वोटर टर्नआउट के लिए 21 मिलियन डॉलर देना सही नहीं है?’ हाल ही में दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय वार्ता की थी। इसमें व्यापार, अवैध अप्रवास, रक्षा और ऊर्जा जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई थी।
एलन मस्क की अगुवाई वाले अमेरिकी विभाग डॉज ने पिछले हफ्ते उन क्षेत्रों की एक सूची साझा की थी जहां से अमेरिकी सहायता वापस लेने का फैसला किया गया था। इनमें से एक ‘भारत में वोटर टर्नआउट के लिए 21 मिलियन डॉलर’ भी शामिल था। इससे देश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच राजनीतिक घमासान मच गया। बीजेपी ने इस मामले की जांच की मांग की है। वहीं, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस वाई कुरैशी ने स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग का यूएसऐड के साथ एक समझौता था, लेकिन इसमें कोई वित्तीय सहायता शामिल नहीं थी।
कांग्रेस पार्टी ने भारत की चुनावी प्रक्रिया में विदेशी हस्तक्षेप की निंदा की है। उन्होंने मोदी सरकार से यूएसऐड के दावों की जांच करने और अगर कोई गलत काम हुआ है तो कार्रवाई करने का आग्रह किया है। यह मामला काफी गंभीर है और देश की राजनीति में विदेशी दखलंदाजी के सवाल खड़े करता है। क्या वाकई में अमेरिका ने भारत के चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश की? यह एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब मिलना जरूरी है। सरकार को इस मामले में तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। इस मामले में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जा सकती।
