नई दिल्ली. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्राज़ील के खिलाफ कड़ा कदम उठाते हुए अधिकांश ब्राज़ीलियाई वस्तुओं पर 50% टैरिफ लगा दिया. लेकिन उन्होंने हवाई जहाज़, ऊर्जा और संतरे के जूस जैसे कुछ जरूरी सेक्टरों को इस भारी टैक्स से छूट दी है. ट्रंप का कहना है कि ये कदम पूर्व ब्राज़ीली राष्ट्रपति जेयर बोलसोनारो के खिलाफ चल रहे केस को लेकर उठाया गया है, जिसे वो ‘विच हंट’ (राजनीतिक साज़िश) बता रहे हैं.
समाचार एजेंसी के मुताबिक ट्रंप प्रशासन ने न सिर्फ टैरिफ लगाए, बल्कि ब्राज़ील की सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश एलेक्ज़ेंड्रे डी मोराइस पर भी प्रतिबंध लगा दिया है. यही जज बोलसोनारो के खिलाफ तख्तापलट की साजिश से जुड़े केस की निगरानी कर रहे हैं. अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेज़ेंट ने मोराइस पर मानवाधिकारों का उल्लंघन, मनमानी गिरफ्तारी, राजनीतिक मुकदमों और सेंसरशिप का आरोप लगाया है.
ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने एक बयान में कहा कि ब्राजील की सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अलेक्जेंड्रे डी मोरेस ने अमेरिकी और ब्राज़ीलियाई नागरिकों और कंपनियों के खिलाफ गैरकानूनी विच हंट में जज और जूरी की भूमिका निभाने का बीड़ा उठाया है.
ये विवाद तब और गहरा गया जब ब्राज़ील के वर्तमान राष्ट्रपति लुइज़ इनासियो लूला दा सिल्वा ने ट्रंप की तुलना अवांछनीय सम्राट से कर दी थी. इसके बाद से दोनों देशों के रिश्तों में तनाव लगातार बढ़ रहा था. हालांकि टैरिफ की घोषणा के बाद कुछ राहत की खबर यह रही कि ब्राज़ील के बड़े निर्यातक क्षेत्रों को इससे बाहर रखा गया है. इससे ब्राज़ील के शेयर बाजार में सकारात्मक प्रतिक्रिया देखी गई.लिहाजा विमान निर्माता एम्ब्राएर और पल्प उत्पादक सुज़ानो के शेयरों में तेजी आई.
ब्राज़ील के वित्त सचिव रोजेरियो सेरों ने कहा कि हम सबसे बुरे हालात का सामना नहीं कर रहे हैं, ये परिणाम उतना कठोर नहीं है जितना हो सकता था. ट्रंप ने पहले ये टैरिफ 2 अगस्त से लागू करने की बात कही थी, लेकिन अब इसे 6 अगस्त से लागू किया जाएगा. व्हाइट हाउस के फैक्टशीट में साफ कहा गया कि यह कार्रवाई सीधे तौर पर ब्राज़ील में बोलसोनारो पर चल रहे मुकदमे से जुड़ी है.
