लखनऊ। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में सिविल विवादों को क्रिमिनल केस में बदलने को लेकर नाराजगी जताई है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने कहा कि यूपी में जो हो रहा है, वो सरासर गलत है। कोर्ट ने डीजीपी और जांच अफसर को भी तलब करते हुए जवाब मांगा है। साथ ही यह भी कहा है कि ऐसा मामला सामने आने पर पुलिस पर जुर्माना लगाया जाएगा।
सर्वोच्च अदालत ने रोजाना सिविल मुकदमों को आपराधिक मामलों में बदलने के सिस्टम के रवैये पर सुप्रीम कोर्ट सख्त टिप्पणी की है। इसके साथ ही कोर्ट ने आगे से ऐसा मामला सामने आने पर पुलिस पर भी जुर्माना लगाने की वॉर्निंग दी है। पिछले साल दिसंबर में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सिविल विवादों को आपराधिक मामलों के रूप में देखा जा रहा है। यहां लगातार सिविल विवाद को आपराधिक विवाद में बदला जा रहा है। यह गलत प्रथा है और ऐसा नहीं होना चाहिए।
चीफ जस्टिस ने सुनवाई के दौरान कहा- सिर्फ पैसे नहीं देने को अपराध नहीं बनाया जा सकता है। मैं जांच अधिकारी को गवाह के कटघरे में आने को कहूंगा। जांच अधिकारी को गवाह के कठघरे में खड़े होकर अपराध का मामला बनाने दें। यही सही रहेगा। आगे से इस तरह के किसी भी मामले के आने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाते हुए कहा कि यह चार्जशीट दाखिल करने का तरीका नहीं है। यह अजीब है कि यूपी में आए दिन हो रहा है। वकील भूल गए हैं कि सिविल अधिकार क्षेत्र भी है।
