खास बातें
Parliament Monsoon Session News Updates: राज्यसभा में शुक्रवार को सत्ता पक्ष ने राजस्थान में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति पर चर्चा कराने की मांग को लेकर हंगामा किया। वहीं, विपक्ष ने मणिपुर मुद्दे पर नियम 267 के तहत दिए गए स्थगन नोटिस को स्वीकार करने की मांग करते हुए नारेबाजी की। हंगामे की वजह से राज्यसभा की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। पल-पल की अपडेट के लिए पढ़ते रहिए अमर उजाला डॉट कॉम…
भारतीय प्रबंध संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2023’ पास
लोकसभा ने शुक्रवार को विपक्षी सदस्यों के शोर-शराबे के बीच ‘भारतीय प्रबंध संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2023’ को मंजूरी दी।
अंतर-सेवा संगठन (कमांड, नियंत्रण और अनुशासन) विधेयक, 2023 पास
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में अंतर-सेवा संगठन (कमांड, नियंत्रण और अनुशासन) विधेयक, 2023 पेश किया। बिल को निचले सदन से मंजूरी भी मिल गई। विधेयक पर बोलते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि यह विधेयक हमारी सशस्त्र सेनाओं के तीनों अंगों में एकीकरण और एकजुटता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे वे एकजुट और एकीकृत तरीके से भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होंगे। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि यह विधेयक सैन्य सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस विधेयक में कोई अतिरिक्त वित्तीय निहितार्थ शामिल नहीं है।
राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित
राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार (7 अगस्त) सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई। इससे पहले ट्रेजरी बेंच राजस्थान और और विपक्षी दल मणिपुर हिंसा में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार पर चर्चा करने की अपनी मांगों पर अड़े रहे। इसे लेकर सदन में जमकर हंगामा हुआ। इसके बाद कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे उच्च सदन की बैठक शुरू होने पर भाजपा सांसद घनश्याम तिवाडी ने राजस्थान में एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म और हत्या की घटना का जिक्र किया। उन्होंने राजस्थान में कानून व्यवस्था खराब होने का दावा करते हुए इस मुद्दे पर चर्चा कराए जाने की मांग की। इसी दौरान सदन में विपक्षी सदस्यों ने मणिपुर मुद्दे को लेकर हंगामा शुरू कर दिया।
सदन के नेता पीयूष गोयल ने कहा कि सदस्य राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार से चिंतित है। उन्होंने आसन से कहा कि मणिपुर मुद्दे पर नियम 176 के तहत चर्चा की अनुमति दी गई थी और उसी प्रकार नियम 176 के तहत राजस्थान के मुद्दे पर भी चर्चा की अनुमति दी जानी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने मणिपुर मुद्दे पर 267 के तहत अपनी मांग दोहराई। हालांकि, सदन में शोर के कारण वह अपनी बात पूरी नहीं कर सके और सभापति जगदीप धनखड़ ने बैठक पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी।
सभापति ने बताया कि नियम 267 के तहत उन्हें कुल 48 नोटिस मिले हैं। उनके इतना कहते ही सत्ता पक्ष के सदस्यों ने राजस्थान के मुद्दे पर हंगामा और शोरगुल शुरु कर दिया। विपक्ष के नेता खरगे ने कहा कि यह मंच राजस्थान पर चर्चा के लिए नहीं है। उन्होंने नियम 267 के तहत मणिपुर पर चर्चा कराने की अपनी मांग एक बार फिर दोहराई।
रामदास अठावले ने कही यह बात
रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (अठावले) के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो दिशानिर्देश दिए थे उसके दायरे में रहकर ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दे दिया है। लोकसभा में बिल पास हो गया है, राज्यसभा में भी बिल पास होगा। ये बिल केजरीवाल सरकार के खिलाफ नहीं है। पहले दिल्ली में कांग्रेस की सरकार रही है, भाजपा की सरकार भी रही है। तब भी पूरा अधिकार केंद्र को था, केजरीवाल जो विषय उठा रहे हैं, वो ठीक नहीं है।
राजस्थान पर चर्चा की मांग को लेकर नारेबाजी
सदन के नेता पीयूष गोयल ने राज्यसभा में नियम 176 के तहत राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार पर चर्चा की मांग की। ट्रेजरी बेंच के सांसदों ने सदन में राजस्थान पर चर्चा की मांग को लेकर नारेबाजी की।
विपक्षी सांसदों ने लोकसभा में नारे लगाए
BRS सांसदों ने मणिपुर मुद्दे पर संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन किया और दिल्ली सेवा विधेयक को वापस लेने की मांग की। विपक्षी सांसदों ने लोकसभा में नारे लगाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मणिपुर हिंसा पर बयान देने की मांग की।
दोपहर 12 बजे तक स्थगित
राज्यसभा और लोकसभा दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित की गई।
विपक्ष भाग रहा है क्योंकि तर्क नहीं है, तथ्य नहीं है: केंद्रीय मंत्री
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि संसद के 15 दिन बर्बाद करने के बाद जब इनकी जगहंसाई शुरू हो गई कि दिल्ली के बिल पर सब आए पर न तर्क था न कोई अपनी बात ढंग से रख पाया। अब तक जो विपक्ष ने देश को भ्रमित करने का काम किया है, देश का समय और पैसा बर्बाद करने का काम किया है। विपक्ष भाग रहा है क्योंकि तर्क नहीं है, तथ्य नहीं है।
I.N.D.I.A गठबंधन दलों की बैठक
I.N.D.I.A गठबंधन दलों के नेताओं ने आज संसद भवन में राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के कार्यालय में मुलाकात की।
भाजपा ने जारी किया तीन-लाइन की व्हिप
भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोकसभा सांसदों को 7 अगस्त से 11 अगस्त तक सदन में उपस्थित रहने और सरकार के रुख और विधेयकों का समर्थन करने के लिए तीन-लाइन की व्हिप जारी की।
I.N.D.I.A. के घटक दलों की बैठक
सदन के पटल के लिए रणनीति तैयार करने के लिए विपक्षी गठबंधन I.N.D.I.A. के घटक दलों के फ्लोर नेता आज सुबह 10 बजे संसद में एलओपी के राज्यसभा कार्यालय में एक बैठक करेंगे।
चीन सीमा विवाद और मणिपुर मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव
कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी और मनिकम टैगोर ने चीन के साथ सीमा स्थिति और मणिपुर मुद्दे पर चर्चा के लिए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया। इसके अलावा राजद सांसद मनोज झा और आप सांसद राघव चंदा ने मणिपुर की स्थिति पर चर्चा के लिए नियम 267 के तहत राज्यसभा में सस्पेंशन ऑफ बिजनेस नोटिस दिया।
लोकसभा में पेश होंगे अहम बिल
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लोकसभा में अंतर-सेवा संगठन (कमांड, नियंत्रण और अनुशासन) विधेयक, 2023 पेश करेंगे। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भारतीय प्रबंधन संस्थान (संशोधन) विधेयक पेश करेंगे।
विपक्ष नियम 167 के तहत चर्चा पर सहमत
संसद के उच्च सदन राज्यसभा में पिछले 11 दिनों से चल रहे गतिरोध के टूटने के आसार दिख रहे हैं। विपक्ष ने सदन की रार को खत्म करने के लिए नया प्रस्ताव दिया है। इसमें कांग्रेस समेत संयुक्त विपक्ष 267 के तहत चर्चा कराने की जिद को छोड़कर नियम 167 के तहत चर्चा पर सहमत हो गए हैं। नियम 167 के तहत बहस के बाद वोटिंग का प्रावधान है, लेकिन विपक्ष इस बहस के बाद प्रधानमंत्री के बयान पर अभी भी अड़ा है।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के साथ उनके कक्ष में नेता सदन पीयूष गोयल और संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी से बैठक में विपक्ष की ओर से गुरुवार को यह समाधान प्रस्तावित किया गया था। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि गेंद सत्ता पक्ष के पाले में है। फैसला मोदी सरकार को करना है। इसी तरह के संकेत टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से दिया। उन्होंने कहा कि संयुक्त विपक्ष सदन में बहस चाहता है, हमारा कोई अहंकार नहीं है।
दिल्ली सेवा विधेयक राज्यसभा में होगा पेश
केंद्र सरकार आज दिल्ली सेवा विधेयक को राज्यसभा में पेश कर सकती है। बीजेडी, टीडीपी, वाईएसआरसीपी के समर्थन और बसपा के अनुपस्थित रहने के फैसले से उच्च सदन में भी विधेयक के पास होने का रास्ता साफ हो गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अफसरों की नियुक्ति औैर तबादले में उपराज्यपाल के फैसले को ही अंतिम माने जाने संबंधी विधेयक पर गुरुवार को लोकसभा ने मुहर लगा दी।
Parliament Monsoon Session Live: लोकसभा में अंतर-सेवा संगठन विधेयक पास; राज्यसभा पूरे दिन के लिए स्थगित
Parliament Monsoon Session Updates: विभिन्न मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के हंगामे के कारण शुक्रवार को राज्यसभा की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दोपहर करीब 12:05 बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। इस बीच लोकसभा में भी भारी हंगामा हुआ। हालांकि, हंगामे के बीच सरकार ने निचले सदन से दो विधेयक पास करा लिए। पल-पल की अपडेट के लिए पढ़ते रहिए अमर उजाला डॉट कॉम…
