माफियाओं पर  एक्शन के आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में टैंकर माफिया के प्रसार और पानी की बर्बादी को लेकर बुधवार को आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार को फटकार लगाई और पूछा कि उसने उनके खिलाफ क्या कदम उठाए हैं। न्यायमूर्ति पीके मिश्रा की अध्यक्षता वाली एक अवकाश पीठ हिमाचल प्रदेश से अधिशेष पानी जारी करने की दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई कर रही है, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी के लोग पानी की कमी का सामना कर रहे हैं।

अब इसी को लेकर दिल्ली सरकार की प्रतिक्रिया आई है। टैंकर माफिया को लेकर दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने कहा कि एडीएम और एसडीएम को आदेश दिया गया है कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो कार्रवाई करें। पानी की कमी के मुद्दे पर दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने कहा कि हीटवेव की स्थिति के कारण पानी की मांग बढ़ गई है। हम हिमाचल प्रदेश और हरियाणा से अतिरिक्त पानी लेने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि जल्द ही इसका कोई समाधान निकलेगा।

उन्होंने कहा कि इस बार बेतहाशा गर्मी बढ़ी है, जिससे पानी की क़िल्लत हुई है। वहीं जो पानी हिमाचल प्रदेश से हरियाणा होते हुए दिल्ली आता है, उसमें हरियाणा सरकार अड़चन पैदा कर रही है। दिल्ली में अगर कहीं पानी बर्बाद हो रहा है तो उसके लिए अधिकारियों की ड्यूटी लगा दी गई है। हम जल्द ही इस समस्या का समाधान कर देंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी और सत्येंद्र जैन जी को जेल में डाला गया है। बीजेपी वाले दिल्ली के काम रोकना चाहते हैं, लेकिन हम काम करते रहेंगे। LG साहब कभी-कभी भूल जाते हैं कि वह BJP के प्रवक्ता नहीं बल्कि दिल्ली के उपराज्यपाल हैं।