नई दिल्ली। कांवड़ यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के एक आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। यह याचिका दुकानों पर QR कोड लगाने के आदेश के खिलाफ है। इन QR कोड को स्कैन करके दुकान मालिकों के नाम पता चल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर 15 जुलाई को सुनवाई कर सकता है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यूपी सरकार का यह आदेश पिछले साल सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है।
पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार को ऐसा ही आदेश लागू करने से रोक दिया था। उस आदेश में कहा गया था कि दुकानदारों को सिर्फ यह बताना होगा कि वे क्या खाना बेच रहे हैं। उन्हें अपना और अपने कर्मचारियों का नाम बताने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने 22 जुलाई को कहा था, हम इस आदेश पर रोक लगाते हैं। दुकानदार सिर्फ यह बताएं कि वे क्या बेच रहे हैं। उन्हें मालिकों और कर्मचारियों के नाम बताने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए।
दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अपूर्वानंद झा और एक्टिविस्ट आकार पटेल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। उनका कहना है कि UP सरकार का नया आदेश भी वैसा ही है। यह लोगों की पहचान उजागर करने का तरीका है, जिसे पहले कोर्ट ने रोका था। याचिका में कहा गया है कि खबरों के अनुसार, कांवड़ यात्रा के रास्ते पर सभी दुकानों को QR कोड लगाने के लिए कहा गया है। इससे ग्राहकों को दुकान के मालिक के बारे में जानकारी मिल जाएगी। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह कोर्ट के आदेश की जानबूझकर अवज्ञा है।
