एफआईआर दर्ज होने के 3 साल भीतर मिलेगा न्याय : अमित शाह

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार ऐसी व्यवस्था बनाने जा रही है, जिससे हर नागरिक को प्राथमिकी दर्ज होने के तीन साल के अंदर न्याय मिल सके। उन्होंने फिर दावा किया कि 31 मार्च 2026 तक देश नक्सलवाद से पूरी तरह मुक्त हो जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए अमित शाह ने कहा, उनके नेतृत्व में यूपी पुलिस ने न केवल भर्ती प्रक्रिया को निष्पक्ष और योग्यता आधारित बनाया, बल्कि हर जाति, जिले और तहसील के युवाओं को मौका देकर नया कीर्तिमान गढ़ा। इन नियुक्तियों में न खर्च, न पर्ची, न सिफारिश और न ही जाति के आधार पर कोई भेदभाव हुआ।

अमित शाह ने यूपी पुलिस में 60,244 नवनियुक्त सिपाहियों को नियुक्ति पत्र देने के लिए हुए समारोह में कहा कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, यह तीनों कानून…. मैं आज आप सबके सामने बोलकर जा रहा हूं कि पांच साल के भीतर ऐसी व्यवस्था बन जाएगी कि कोई भी प्राथमिकी दर्ज हुई तो पीड़ित को सुप्रीम कोर्ट तक तीन साल के अंदर न्याय मिल जाएगा।

देश में अभी लोगों को इंसाफ मिलने में वर्षों लग जाते हैं। 20-25 साल तक रेप-हत्या के मामलों पर सुनवाई होती रहती है और फैसला ही नहीं आ पाता है। इसको लेकर सुधार की बात लंबे समय से चल रही है। फिल्मों का ‘तारीख पर तारीख’ वाला डायलॉग भी इसी सच्चाई का सामने लाया था। अब पुलिसिंग में सुधार कर तेजी से चार्जशीट फाइल कर और कोर्ट को सबूत मुहैया कराकर तेजी से सुनवाई पूरी कराने और पीड़ित को इंसाफ दिलाने की नीति पर काम करने की बात केंद्रीय गृह मंत्री ने कही है।

अमित शाह ने कहा कि आजादी के बाद से यूपी की कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ती रही। लेकिन, 2017 में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा सरकार बनने के बाद यूपी पुलिस ने नई बुलंदियों को छूना शुरू किया। यूपी अब दंगों का गढ़ नहीं रहा। यहां अब गुंडों का फरमान नहीं चलता। यूपी में अब कानून का शासन है।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने समारोह को संबोधित करते हुए नए सिपाहियों को सीख दी। कहा कि ट्रेनिंग में जितना पसीना बहाएंगे, जीवन में उतना ही कम खून बहेगा। पुलिस बल केवल कानून-व्यवस्था का नहीं, बल्कि सामाजिक विश्वास का प्रतीक बन रहा है। उन्होंने पीएम मोदी के ‘स्मार्ट पुलिसिंग’ के सूत्रों स्ट्रिक्ट ऐंड सेंसिटिव, मॉडर्न ऐंड मोबाइल, अलर्ट ऐंड अकाउंटेबल, रिलायबल ऐंड रिस्पांसिबल और टेक्नो सेवी ऐंड ट्रेंड का हवाला देते हुए कहा कि यूपी ने इन सिद्धांतों को जमीनी हकीकत बनाया है।

गृह मंत्री शाह का आभार जताते हुए सीएम योगी ने कहा कि 2017 में जब हमने भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी, तब केंद्रीय गृह मंत्री ने पैरामिलिट्री और मिलिट्री ट्रेनिंग संसाधन उपलब्ध करवाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। अब हमने राज्य में ही 60,000 से अधिक पुलिसवालों की ट्रेनिंग की क्षमता विकसित कर ली है।

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