रायबरेली में ट्रांसपोर्ट हड़ताल से न्यायिक कामकाज प्रभावित

रायबरेली 02 जनवरी (वार्ता) उत्तर प्रदेश में रायबरेली की जिला अदालत की बार ने ट्रांसपोर्ट की हड़ताल के कारण न्यायिक कार्य से विरत रहने का प्रस्ताव पारित किया है।
न्याय विभाग के सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि जिले की सबसे बड़ी सेंट्रल बार ने कड़ाके की सर्दी और रोडवेज समेत अन्य सवारी वाहनो की अनिश्चितकालीन हड़ताल के कारण अधिवक्ताओं को आने जाने में असुविधा के चलते आज न्यायिक कार्य से विरत रहने का प्रस्ताव पारित किया गया है।
एल्डर्स कमेटी की बैठक में वरिष्ठ अधिवक्ता राम नरेश वर्मा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में कहा गया कि कड़ाके की सर्दी और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की हड़ताल के कारण दूर दराज रहनेवाले अधिकांश अधिवक्ता और वादकारी न्यायालय आकर वहां पैरवी करने आने में असमर्थ है। इस कारण न्यायिक कार्य का हो पाना सम्भव नही होगा। सेंट्रल बार के इस प्रस्ताव में न्यायिक कार्य समुचित रूप से संपादित न हों पाने के कारण अधिवक्ता कार्य से विरत रहेंगे का उल्लेख किया गया है।
गौरतलब है कि बीते सोमवार को साल 2024 के पहले दिन ही ट्रांसपोर्ट की हड़ताल के कारण तमाम दूरदराज से आने वाले वकील और वादकारी घर वापसी के लिए इधर उधर भटकते रहे। इसमें सबसे अधिक मुसीबत महिला वकीलों और वादकारियो को हुई जो जिला अदालत के आसपास के कस्बो और तहसीलों से न्यायालय आये थे।