लखनऊ। उत्तर प्रदेश में सूडा (नगर निकाय निदेशालय) में पर काम करने वाले संविदा कर्मचारियों ने योगी सरकार ने खुश होने का मौका दिया है। सरकार ने इन कर्मचारियों के मानदेय में हर महीने तीन हजार रुपये की वृद्धि कर दी है। इसके साथ ही आश्रय गृहों और शहरी आजीविका केंद्रों को अब स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) की महिलाएं चलाएंगी। प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया।
36वीं शासी निकाय की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। सरकार शहरी गरीबों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कई योजनाएं चला रही है। इन योजनाओं की जानकारी गरीबों तक आसानी से पहुंचे, यह सुनिश्चित किया जाएगा। जो लोग काम में माहिर हैं, लेकिन उनके पास कोई डिग्री नहीं है, उन्हें भी रोजगार दिलाने में मदद की जाएगी। इसके लिए उनका नाम और काम रजिस्टर किया जाएगा।
अभी 63 शहरी आजीविका केंद्र चल रहे हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत चलने वाले आश्रय गृहों को अब एसएचजी की महिलाएं संभालेंगी। यूपी में 155 शेल्टर होम बनाए जाने हैं, जिनमें 10351 लोगों के रहने की व्यवस्था होगी। अभी 149 शेल्टर होम चल रहे हैं। इनमें से 78 शेल्टर होम को 5 साल पूरे होने पर निकायों को सौंप दिया गया है। बाकी 71 शेल्टर होम को भी 5 साल पूरे होने पर सौंप दिया जाएगा।
प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात ने कहा कि सरकार शहरी गरीबों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों को योजनाओं को सही तरीके से लागू करने के निर्देश दिए।
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