उत्तर प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी का यह बयान महत्वपूर्ण है, खासकर तब जब उच्चतम न्यायालय ने राज्य के मदरसों को लेकर कोई फैसला दिया है। अंसारी ने शीर्ष अदालत के फैसले पर कहा, “उत्तर प्रदेश में मदरसों के संबंध में माननीय माननीय उच्चतम न्यायालय का जो फैसला आया है, उसे ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार आवश्यक सकारात्मक कदम उठाएगी।” अंसारी ने कहा, “मदरसा शिक्षा की बेहतरी हमेशा से योगी सरकार की प्राथमिकता रही है।अंसारी ने यह स्पष्ट किया कि राज्य सरकार उच्चतम न्यायालय के निर्णय का सम्मान करते हुए, मदरसों के संबंध में सकारात्मक और आवश्यक कदम उठाने की दिशा में काम करेगी।
उनका यह बयान यह भी दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश सरकार मुसलमान युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, खासकर मदरसों के माध्यम से। यह प्रतिबद्धता, राज्य सरकार की योजना को लेकर स्पष्टता प्रदान करती है कि वे मदरसों को आधुनिक शिक्षा के साथ जोड़ने और उनमें सुधार करने के लिए कदम उठाएंगे, ताकि मुस्लिम समुदाय के युवा बेहतर अवसरों तक पहुँच सकें। इस प्रकार, दानिश अंसारी का यह बयान शिक्षा के मामले में समावेशी दृष्टिकोण और सरकार के सकारात्मक कदमों की ओर इशारा करता है। साथ ही, यह संकेत देता है कि सरकार न्यायालय के आदेशों का पालन करते हुए, मदरसों में शिक्षा की गुणवत्ता और संरचना में सुधार के लिए कार्य करेगी।
