क्षेत्रीय भाषा के बढ़ावे के लिए गृह मंत्रालय की पहल

नई दिल्ली। सरकारी कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए गृह मंत्रालय ने बड़ी पहल की है। मंत्रालय ने आईटीबीपी, एनडीआरएफ और सीआईएसएफ समेत 32 कार्यालयों को हिंदी दक्ष कार्यालय के रूप में मान्यता दी है। यहां 82 फीसदी कर्मचारियों ने हिंदी में काम करने का ज्ञान प्राप्त कर लिया है।

केंद्र सरकार ने केंद्रीय एजेंसियों में भाषाई एकरूपता को बढ़ावा देने के लिए यह पहल की है। हिंदी दक्ष कार्यालय की मान्यता पाने वालों में कुल 32 कार्यालय शामिल हैं। इसमें इंडो तिब्बतन सीमा पुलिस के सात, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के पांच और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के 20 कार्यालय शामिल हैं।

गृह मंत्रालय का कहना है कि यह पहल हिंदी और क्षेत्रीय भाषा में कामकाज को बढ़ावा देने के प्रयास का हिस्सा है। गृह मंत्रालय ने अपने अधिकारी-कर्मचारियों और सीएपीएफ कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए कार्यालय को हिंदी दक्षता की मान्यता देने वाली अधिसूचना पिछले सप्ताह जारी की थी।

अधिसूचना में कहा गया है, राजभाषा (संघ के आधिकारिक उद्देश्यों के लिए उपयोग) नियम, 1976 (1987 में संशोधित) के नियम 10 के उप नियम (4) के अनुसरण में केंद्र सरकार एतद्द्वारा गृह मंत्रालय के तहत निम्नलिखित कार्यालयों को अधिसूचित करती है, जिसमें 80 प्रतिशत से अधिक कर्मचारियों ने हिंदी ज्ञान प्राप्त कर लिया है