गडकरी जल्दी ही करेंगे मुफ्त हेल्थ इंश्योरेंस योजना की शुरुआत 

नई दिल्ली। भारत सरकार ने सभी नागरिकों के लिए एक बड़ा तोहफा पेश करने का ऐलान किया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, नितिन गडकरी ने हाल ही में घोषणा की कि सरकार जल्द ही एक मुफ्त हेल्थ इंश्योरेंस योजना शुरू करेगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को इलाज की सुविधा प्रदान करना है।

इसके तहत पीड़ितों को कैशलेस (नकदी रहित) इलाज की सुविधा दी जाएगी, जिससे उन्हें उपचार के दौरान किसी प्रकार की वित्तीय समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह योजना मार्च 2025 तक देशभर में लागू होने की उम्मीद है। इसका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में घायल होने वाले लोगों के लिए त्वरित और सरल चिकित्सा सहायता सुनिश्चित करना है, जिससे उनके इलाज में किसी प्रकार की रुकावट न आए और उन्हें तत्काल राहत मिल सके।

नितिन गडकरी ने बताया कि सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस इलाज योजना का विस्तार मार्च तक किया जाएगा। इसके तहत दुर्घटना के शिकार व्यक्तियों को 1.5 लाख रुपये तक का इलाज मुफ्त मिलेगा। यह योजना सभी प्रकार के सड़क हादसों में घायल व्यक्तियों के लिए लागू होगी, चाहे वह किसी भी प्रकार की सड़क हो

। गडकरी ने कहा कि यह सुविधा देशभर में सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को दी जाएगी और इस योजना से कई जीवन बचाने में मदद मिलेगी। यह योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA), पुलिस, अस्पतालों, और राज्य स्वास्थ्य एजेंसियों के समन्वय से लागू की जाएगी। योजना के तहत, सड़क परिवहन मंत्रालय के ई-विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट (EDAR) एप्लिकेशन और NHA की लेन-देन प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से एक समग्र आईटी मंच तैयार किया जाएगा। 

नई योजना के तहत, दुर्घटना के शिकार व्यक्ति को अधिकतम सात दिन तक प्रति व्यक्ति 1.5 लाख रुपये तक का कैशलेस उपचार मिलेगा। इस योजना का उद्देश्य दुर्घटना के तुरंत बाद मरीज को समय पर चिकित्सा सुविधा प्रदान करना है, जिससे उनकी जान बचाई जा सके। पिछले वर्ष, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने इस योजना के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था। यह पायलट कार्यक्रम चंडीगढ़ में शुरू किया गया था, और इसके बाद इसे छह राज्यों में विस्तारित किया गया था।

अब, इसे पूरे देश में लागू करने की योजना है। नितिन गडकरी ने यह भी कहा कि सरकार वाणिज्यिक चालकों के लिए काम के घंटे तय करने पर विचार कर रही है। इसके लिए श्रम कानूनों का अध्ययन किया जा रहा है। गडकरी ने बताया कि सड़क पर थकान के कारण दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, विशेष रूप से ट्रक चालकों में। इसलिए, सरकार एक नीति तैयार कर रही है, जिसके तहत चालकों के लिए अधिकतम काम के घंटे निर्धारित किए जाएंगे। इसके साथ ही, गडकरी ने यह भी बताया कि देश में 22 लाख चालक की कमी है, और इस कमी को दूर करने के लिए सरकार कदम उठा रही है। 

Related Articles

Back to top button