भारत के आदेश से एलन मस्क असहमत

एलन मस्क के एक्स किसानों के विरोध से जुड़े खातों को निलंबित करने के भारत के आदेश से ‘असहमत’ हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किसानों के विरोध प्रदर्शन से जुड़े दर्जनों सोशल मीडिया खातों और पोस्ट के खिलाफ अपने आपातकालीन अवरोधन आदेशों को अंतिम रूप देने के कुछ दिनों बाद, सोशल मीडिया कंपनी एक्स (पूर्व में ट्विटर) ने गुरुवार को कहा कि वह इसके अनुपालन में विशिष्ट खातों और पोस्ट को रोक देगी।

हालाँकि, एलन मस्क के स्वामित्व वाली कंपनी ने निर्देशों से असहमति व्यक्त की और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया। अपने ग्लोबल गवर्नमेंट अफेयर्स अकाउंट के माध्यम से, एक्स ने लिखा, “भारत सरकार ने कार्यकारी आदेश जारी किए हैं, जिसमें एक्स को विशिष्ट खातों और पोस्टों पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है, जो महत्वपूर्ण जुर्माना और कारावास सहित संभावित दंड के अधीन है।” उन्होंने आगे लिखा आदेशों के अनुपालन में, हम इन खातों और पोस्टों को केवल भारत में ही रोक देंगे। हालाँकि, हम इन कार्रवाइयों से असहमत हैं और मानते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इन पोस्टों तक विस्तारित होनी चाहिए।

ग्लोबल गवर्नमेंट अफेयर्स ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए अपने समर्थन का समर्थन करते हुए कहा कि खातों को निलंबित करने के संबंध में भारत सरकार के आदेशों को चुनौती देने वाली एक रिट अपील वर्तमान में लंबित है। उन्होंने आगे कहा कि हमारी स्थिति के अनुरूप, भारत सरकार के अवरुद्ध आदेशों को चुनौती देने वाली एक रिट अपील लंबित है। हमने प्रभावित उपयोगकर्ताओं को हमारी नीतियों के अनुसार इन कार्रवाइयों की सूचना भी प्रदान की है। 

एक्स ने आगे कहा, “कानूनी प्रतिबंधों के कारण, हम कार्यकारी आदेशों को प्रकाशित करने में असमर्थ हैं, लेकिन हमारा मानना है कि पारदर्शिता के लिए उन्हें सार्वजनिक करना आवश्यक है। प्रकटीकरण की इस कमी के कारण जवाबदेही की कमी और मनमाने ढंग से निर्णय लेने की क्षमता में कमी आ सकती है।”

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने राष्ट्रीय राजधानी के आसपास के किसानों के ‘दिल्ली चलो’ मार्च से जुड़े 177 खातों को निलंबित करने के अपने आदेश को अंतिम रूप दे दिया। केंद्र ने यह आदेश फेसबुक, इंस्टाग्राम, रेडिट, एक्स (पूर्व में ट्विटर) और स्नैप को भेजा और उनसे सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए इन खातों को ब्लॉक करने का आग्रह किया।

ये आपातकालीन आदेश ‘दिल्ली चलो’ मार्च शुरू होने के एक दिन बाद 14 फरवरी को गृह मंत्रालय के आदेश पर MeitY द्वारा जारी किए गए थे। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, कंपनियों को बताया गया कि कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए खातों को 19 फरवरी तक निलंबित करने की जरूरत है, जिसके बाद उन्हें बहाल किया जा सकता है।