नई दिल्ली। आंध्र प्रदेश सरकार ने TCS यानी टाटा कंस्लटेंसी सर्विसेज को 21 एकड़ से ज्यादा जमीन लीज पर दी है। अब जिस कीमत पर यह जमीन दी गई है, वह चर्चा का विषय बन गई है। कैबिनेट की तरफ से गुरुवार को यह फैसला लिया गया है। दरअसल, राज्य सरकार विशाखापत्तनम को IT हब के तौर पर तैयार करना चाहती है। इसी क्रम में कंपनी को दफ्तर शुरू करने के लिए आमंत्रित किया गया है।
खबर है कि राज्य सरकार ने 21.16 एकड़ जमीन TCS को 99 पैसों में लीज पर देने का फैसला किया है। आईटी मंत्री नारा लोकेश नायडू का कहना है कि टीसीएस राज्य में डेवलपमेंट सेंटर तैयार करने के लिए 1370 करोड़ रुपये का निवेश करेगी, जिसकी मदद से करीब 12 हजार लोगों को रोजगार मिल सकेगा। उन्होंने कहा है कि यह विशाखापत्तनम को IT सिटी के तौर पर विकसित करने की शुरुआत है।
कंपनी को रुशिकोंडा में IT हिल नंबर 3 पर जमीन ऐसे ही सांकेतिक कीमत पर लीज पर दी गई है। खास बात है कि गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ऐसी ही राशि में टाटा को साणंद में प्लांट लगाने की अनुमति दी थी। मंत्री लोकेश बीते साल अक्तूबर में टाटा कंपनी के अधिकारियों से मुलाकात करने गए थे। उस दौरान जमीन की पेशकश की गई थी।
सरकार ने टीसीएस को आंध्र प्रदेश में बड़ा सेंटर तैयार करने का अनुरोध किया था। कई दौर की बातचीत के बाद 29 जनवरी को लोकेश ने जानकारी दी थी कि टीसीएस 3 से 4 महीनों में सेंटर स्थापित करने जा रही है। हालांकि, यह कहा जा रहा था कि सेंटर को स्थायी तौर पर स्थापित करने में करीब 2 सालों का समय लगेगा। इस दौरान कंपनी किराये की जमीन पर काम करना शुरू कर देगी।
राज्य सरकार 5 सालों में कम से कम 5 लाख नौकरियां तैयार करने की कोशिश कर रही है। टीसीएस के अलावा अन्य कंपनियों से भी विशाखापत्तनम पहुंचने की उम्मीद राज्य सरकार की तरफ से की जा रही है।
