किसानों पर दर्ज केस वापस हो सकते

एमएसपी समेत विभिन्न मांगों को लेकर चल रहे किसान आंदोलन को शांत करने के लिए केंद्र सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। इसी के तहत गुरुवार को किसान नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों के बीच तीसरे दौर की वार्ता हुई थी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस बैठक में दोनों पक्षों के बीच कई मुद्दों पर सहमति बन गई है।

सूत्रों ने बताया कि किसानों के खिलाफ दर्ज मामलों की वापसी को लेकर लगभग सहमति बन सकती है। केंद्र सरकार ने किसानों को आयात कर कम न करने का आश्वासन भी दिया है। इसके अलावा सरकार ने यह मांग भी मान ली है कि विभिन्न थानों में जब्त किए गए ट्रैक्टर छोड़े जाएंगे और यूपी के लखीमपुर खीरी की घटना में पीड़ितों को मुआवजा दिया जाएगा।

हालांकि, वार्ता का दौर अभी समाप्त नहीं हुआ है। जानकारी के अनुसार केंद्रीय मंत्री और किसान नेता 18 फरवरी को एक बार फिर बातचीत करेंगे। बड़ी संख्या में किसान इस समय राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर जुटे हुए हैं। पुलिस प्रशासन ने उन्हें रोकने के इंतजाम किए हैं। लेकिन किसानों का कहना है कि मांगें जब तक नहीं मानी जाएंगी हम नहीं हटने वाले।

किसान आंदोलन के चौथे दिन यानी शुक्रवार को किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया है। इसके तहत पंजाब और हरियाणा में किसानों की तैयारी दोपहर 12 बजे से तीन बजे तक टोल प्लाजा बंद करने की है। इसके अलावना उन्होंने दोपहर 12 से 4 बजे तक रेल रोकने का ऐलान भी किया है। किसान नेताओं ने किसानों से अपील की है कि आज खेतों में न जाएं।

गुरुवार को हुई बैठक के बाद किसान मजदूर मोर्चा के समन्वयक सरवन सिंह पंढेर ने बताया कि किसान नेताओं ने केंद्रीय मंत्रियों को आश्वासन दिया है कि वह बातचीत को लेकर प्रकिबद्ध रहेंगे। हम शांतिपूर्ण तरीके से समाधान चाहते हैं, टकराव नहीं। बैठक के दौरान किसान नेताओं ने आंदोलन के दौरान आंसू गैस के गोले छोड़ने समेत अन्य एक्शन पर चिंता जाहिर की।