लखनऊ के लोगों के लिए घर खरीदना हुआ आसान

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ नए नियम बनाए हैं। ये नियम इमारतों को बनाने के बारे में हैं। इन नियमों के बदलने से शहरों का नज़ारा बदल जाएगा। अब गाजियाबाद, लखनऊ और कानपुर जैसे शहरों में ऊंची इमारतें बन सकेंगी। सरकार शहरों को ऊपर की ओर बढ़ाना चाहती है। नोएडा में ये नियम लागू नहीं होंगे। क्योंकि नोएडा के नियम अलग हैं।

उत्तर प्रदेश में इमारतों को बनाने के नए नियमों से शहरों की तस्वीर बदलने वाली है। गाजियाबाद, लखनऊ और कानपुर में अब ऊंची इमारतें बनेंगी। इससे शायद प्रॉपर्टी के दाम भी कम हो जाएं। नए नियमों में इमारतों की ऊंचाई और घनत्व पर लगी रोक हटा दी गई है। फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) को भी बढ़ा दिया गया है। FAR का मतलब है कि आप अपनी जमीन पर कितनी जगह में निर्माण कर सकते हैं।

अब बिल्डर अपनी जमीन पर ज्यादा निर्माण कर पाएंगे। रियल एस्टेट के जानकारों का कहना है कि इससे मकानों की संख्या बढ़ेगी। मकानों के दाम कम होंगे। और लोगों के लिए घर खरीदना आसान हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट बायलॉज 2025, 2008 के नियमों की जगह लेंगे। इसका मतलब है कि अब 2008 के नियम नहीं चलेंगे। नए नियम 2025 से लागू होंगे।

नए नियमों से फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) बढ़ जाएगा। इससे ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को फायदा होगा। ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट्स का मतलब है, जहां बहुत सारे मकान एक साथ बनाए जाते हैं। पहले, बिल्डर नई जगहों पर 2.5 FAR से ज्यादा निर्माण नहीं कर सकते थे। और पुरानी जगहों पर 1.5 FAR से ज्यादा निर्माण नहीं कर सकते थे। जमीन का 35% हिस्सा ही इस्तेमाल किया जा सकता था। और एक हेक्टेयर में 1,000 से ज्यादा लोग नहीं रह सकते थे।

नए नियमों का लक्ष्य है कि ऊंची इमारतों को बनाना आसान हो जाए। इसलिए बिल्डर FAR का 5% हिस्सा कमर्शियल कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कमर्शियल काम का मतलब है, दुकानें और ऑफिस खोलना। ये दुकानें और ऑफिस या तो बिल्डिंग के नीचे बनाए जा सकते हैं। या फिर अलग से भी बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा, 5% FAR का इस्तेमाल लिफ्ट और कम्युनिटी सेंटर जैसी जरूरी चीजों के लिए भी किया जा सकता है।

पहले, 2,000 वर्ग मीटर से कम जमीन पर ऊंची इमारतें नहीं बन सकती थीं। और इमारतों को सड़कों से दूर भी बनाना पड़ता था। लेकिन नए नियमों में, इस नियम को बदल दिया गया है। अब बनी हुई जगहों पर 1,000 वर्ग मीटर जमीन पर भी इमारतें बन सकती हैं। और खाली जगहों पर 1,500 वर्ग मीटर जमीन पर भी इमारतें बन सकती हैं। इससे ऊंची इमारतों को बनाने में आसानी होगी।

ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट्स जो 24 से 45 मीटर चौड़ी सड़कों के किनारे हैं, वहां फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) को दोगुना कर दिया गया है। बनी हुई जगहों पर FAR 5.25 हो गया है। और खाली जगहों पर FAR 8.75 हो गया है। 45 मीटर से ज्यादा चौड़ी सड़कों के किनारे FAR पर कोई रोक नहीं होगी। लेकिन अगर कोई जगह एयरपोर्ट या किसी जरूरी जगह के पास है, तो नियम अलग होंगे। ऐसा टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है। नए नियमों में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भी इंतजाम किए गए हैं। सभी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों को अपनी पार्किंग में कम से कम 20% जगह इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग के लिए रखनी होगी।

ये नियम पर्यावरण को बचाने में भी मदद करेंगे। इसलिए ग्रीन बिल्डिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। और खुली जगह रखना भी जरूरी होगा। 3,000 वर्ग मीटर से बड़ी जमीन पर 10% जगह पार्क और खुली जगह के लिए छोड़नी होगी। अगर उस जगह के लिए कोई योजना बनी हुई है, तो 15% जगह छोड़नी होगी। ऐसा रिपोर्ट में कहा गया है। नए नियमों के अनुसार, अब लोग तीन मंजिल तक के घर बना सकते हैं। या 15 मीटर तक ऊंचे घर बना सकते हैं। छोटी जमीन पर FAR 2.25 होगा। और बड़ी जमीन पर FAR 2.5 होगा। ऐसा टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है।

मल्टी-यूनिट बिल्डिंग का मतलब है, जहां बहुत सारे परिवार एक साथ रहते हैं। ऐसी बिल्डिंग चार मंजिल तक बनाई जा सकती है। जिसमें एक मंजिल पार्किंग के लिए होगी। लेकिन जमीन कम से कम 150 वर्ग मीटर होनी चाहिए। नए नियमों में यह भी कहा गया है कि सभी विभागों को जल्दी से जल्दी मंजूरी देनी होगी। जैसे NHAI, फायर सर्विस, रेलवे और PWD। अगर कोई विभाग समय पर मंजूरी नहीं देता है, तो फिर से मंजूरी लेनी होगी। ऐसा रिपोर्ट में कहा गया है।

नए नियमों से शहरों में ऊंची इमारतें बनेंगी। इससे मकानों की संख्या बढ़ेगी। मकानों के दाम कम होंगे। और लोगों के लिए घर खरीदना आसान हो जाएगा। अनारॉक ग्रुप के वाइस चेयरमैन संतोष कुमार ने कहा, “ज्यादा प्रतिस्पर्धा और जल्दी मंजूरी मिलने से दामों को कम करने में मदद मिलेगी। लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि लोग कितने मकान खरीदते हैं। और बाजार कैसा चलता है।”

जब उनसे पूछा गया कि क्या ये बदलाव इसलिए किए गए हैं क्योंकि मेट्रो और RRTS जैसी नई सुविधाएं बन रही हैं? तो उन्होंने कहा कि ये बदलाव नई सुविधाओं और TOD नियमों की वजह से किए गए हैं। TOD का मतलब है कि लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के पास घर और ऑफिस मिलें। उन्होंने कहा कि इन नियमों का लक्ष्य है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के 1.5 किलोमीटर के दायरे में ज्यादा इमारतें बनें। ताकि लोग आसानी से आ जा सकें। और शहरों को बेहतर बनाया जा सके।

उन्होंने कहा कि ज्यादा निर्माण होने से शायद मकान ज्यादा हो जाएं। लेकिन उत्तर प्रदेश के शहरों में अभी मकानों की मांग बहुत ज्यादा है। और खाली मकान कम हैं। इसलिए नोएडा और गुरुग्राम की तरह यहां मकानों की कोई कमी नहीं होगी।