अमरावती। आंध्र प्रदेश सरकार ने सोमवार को एक बड़े फैसले के तहत राज्य की तीन राजधानियां बनाने वाले कानून को रद कर दिया है। इसके साथ ही घोषणा है कि वह लोगों के एक वर्ग के विरोध और कानूनी बाधाओं को देखते हुए इस मुद्दे पर फिर से विचार करेगी। मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने राज्य विधानसभा को बताया कि यह निर्णय व्यापक जनहित की रक्षा के लिए लिया गया था और सरकार सभी की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए एक व्यापक कानून के साथ सदन में आएगी।
विधानसभा ने आंध्र प्रदेश विकेंद्रीकरण और सभी क्षेत्रों के समावेशी विकास विधेयक 2021 को मुख्यमंत्री के एक संक्षिप्त बयान के बाद ध्वनि मत से पारित कर दिया। मुख्यमंत्री ने तीन राजधानियों को बनाने के लिए अपनी सरकार के फैसले का बचाव किया, यह संकेत दिया कि उसने अपना प्रस्ताव नहीं छोड़ा है विशाखापत्तनम, अमरावती और कुरनूल में प्रशासनिक, विधायी और न्यायिक राजधानियां हैं।
जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि विकेंद्रीकरण सुनिश्चित करने और राज्य के सभी तीन क्षेत्रों के साथ न्याय करने के लिए राज्य की राजधानी को तीन भागों में बांटने का निर्णय लिया गया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के लिए केवल बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक की आवश्यकता थी। नई राज्य की राजधानी, उनकी सरकार ने विशाखापत्तनम में प्रशासनिक राजधानी बनाने का फैसला किया, जिसमें पहले से ही उत्कृष्ट बुनियादी ढांचा और अन्य सभी सुविधाएं हैं।
जगन मोहन रेड्डी ने स्पष्ट किया कि वह अमरावती के खिलाफ नहीं हैं। उन्होंने कहा, ‘मेरा यहां निवास है। मैं इस क्षेत्र के खिलाफ नहीं हूं।’ उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ ताकतों ने सरकार की मंशा को तोड़ दिया और लोगों के मन में आशंकाएं पैदा कीं और कानूनी बाधाएं भी पैदा कीं। साथ ही कहा कि विकेंद्रीकरण, उनकी सरकार हैदराबाद को सुपर कैपिटल के रूप में विकसित करने की ‘ऐतिहासिक गलती’ से बचने की कोशिश कर रही थी।
