आम आदमी पार्टी ने शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी से आगामी लोकसभा चुनाव के लिए राजनीतिक अभियान की शुरुआत करने के लिए तैयारी कर ली है। पार्टी के मुताबिक लोकसभा चुनावों के लिए राजनीतिक अभियान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा घोषित उम्मीदवारों की उपस्थिति में शुरु किया जाएगा।
खासतौर से पार्टी ने अभियान के लिए रणनीति भी तैयार की है। इस रणनीति के तहत कई मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसमें मौजूदा सांसदों को हटाने से लेकर भाजपा के कई फैसलों को जनता के सामने लाना भी शामिल है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन कर आम चुनाव लड़ने की तैयारी में है। दोनों ही पार्टियां 4:3 के फॉर्मूले पर लोकसभा चुनावों के लिए सीट बंटवारा करने जा रही है।
दिल्ली में आम आदमी पार्टी कर और कांग्रेस पार्टी तीन लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला कर चुकी है। आम आदमी पार्टी दिल्ली में नई दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, दक्षिण दिल्ली और पूर्वी दिल्ली से चुनाव मैदान में उतरेगी। वहीं कांग्रेस पार्टी चांदनी चौक, उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम दिल्ली से चुनाव में अपनी किस्मत आजमाएगी। गौतम भाई की शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की घोषणा किया कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मुफ्त बिजली योजना को 31 मार्च 2025 तक के लिए बढ़ाया गया है।
उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली के लोगों को बहुत-बहुत बधाई देता हूं। दिल्ली की जनता 24 घंटे बिजली, जीरो पावर कट, मुक्त बिजली योजना को 31 मार्च 2025 तक के लिए बढ़ाया गया है। वहीं अब वकीलों के चेंबर के लिए भी दिल्ली सरकार ने मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है।दिल्ली मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बिजली सब्सिडी योजना को मंजूरी दी
दिल्ली की ऊर्जा मंत्री आतिशी ने कहा कि मंत्रिमंडल ने बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में अपनी बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बिजली सब्सिडी योजना को मंजूरी दे दी। आतिशी ने कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) नीत सरकार पिछले नौ साल से यह वादा पूरा कर रही है। लगभग 22 लाख घरों को शून्य बिजली बिल मिलता है।
आतिशी ने कहा, ‘‘हमारे विरोधियों ने यह सुनिश्चित करने की कोशिश की कि दिल्लीवासियों को शून्य बिजली बिल न मिले। अधिकारियों को धमकी दी गई, लेकिन चूंकि अरविंद केजरीवाल ने उपभोक्ताओं को शून्य बिल देने की प्रतिबद्धता जताई है, इसलिए सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि उन्हें यह मिले। मंत्रिमंडल ने 31 मार्च 2025 तक बिजली सब्सिडी योजना को मंजूरी दे दी है।’’ केजरीवाल सरकार 200 यूनिट मासिक खपत वाले उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली दे रही है। प्रति माह 201-400 यूनिट का उपयोग करने वालों को 50 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाती है।
