नई दिल्ली। नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में कई ऐसी योजनाएं शुरू की थीं, जिसका फायदा गरीब वर्ग को मिलता है। ऐसी ही एक स्कीम स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है। इसका नाम पीएम स्वनिधि है। कोरोना काल में सरकार ने पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत की थी। इस स्कीम में बिना गारंटी 50 हजार रुपये तक का लोन मिलता है तो अब यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड भी दिए जाएंगे। पीएम स्वनिधि 2.0 जल्द ही लॉन्च होने वाला है।
केंद्र जल्द ही पीएम स्वनिधि योजना 2.0 शुरू करेगा, जिसके तहत रेहड़ी-पटरी वालों को 7% वार्षिक ब्याज सब्सिडी के साथ 50,000 रुपये तक का लोन और 30,000 रुपये की सीमा वाले यूपीआई-लिंक्ड क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराए जाएंगे। हाल ही में यह जानकारी को आधिकारिक वित्तीय सूत्रों ने दी। बता दें कि 31 मार्च, 2025 तक, 68 लाख रेहड़ी-पटरी वालों को इस योजना के माध्यम से कुल मिलाकर 13,792 करोड़ रुपये के ऋण मिले।
स्वनिधि योजना में एक वर्ष की अवधि के लिए बिना किसी गारंटी के 10,000 रुपये तक की वर्किंग कैपिटल लोन की सुविधा दी जाती है। समय पर इस लोन का री-पेमेंट करने पर लिमिट बढ़ जाती है। इसके बाद 20,000 रुपये और 50,000 तक की सुविधा दी जाती है। योजना में प्रति वर्ष 7 प्रतिशत की दर से ब्याज सब्सिडी के माध्यम से नियमित री-पेमेंट को प्रोत्साहित किया जाता है। वहीं, प्रति वर्ष 1,200 रुपये तक कैशबैक के माध्यम से डिजिटल लेन-देन को प्रोत्साहित किया जाता है।
इस योजना का उद्देश्य रेहड़ी-पटरी वालों को औपचारिक रूप देना और इस क्षेत्र के लिए आर्थिक उन्नति के नए अवसर खोलना है। विभिन्न क्षेत्रों/संदर्भों में इन्हें विक्रेता, हॉकर, ठेलेवाला, रेहड़ीवाला, ठेली-फड़वाला आदि नामों से जाना जाता है। इनके द्वारा आपूर्ति की जाने वाली वस्तुओं में सब्जियां, फल, रेडी-टू-ईट स्ट्रीट फ़ूड, चाय, पकौड़े, ब्रेड, अंडे, कपड़ा, परिधान, जूते, कारीगर उत्पाद, किताबें/स्टेशनरी आदि शामिल हैं। इनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में नाई की दुकानें, मोची, पान की दुकानें, कपड़े धोने की सेवाएं आदि शामिल हैं।
