नई दिल्ली। अमेरिका-चीन के बीच बढ़ते ट्रेड टेंशन के बीच चीनी कंपनियों ने अपना माल बेचने के लिए अन्य देशों की तरफ नजरें गढ़ा दी हैं। यही वजह है कि वे भारत को सस्ते दाम में सामान बेचने को तैयार हैं। चीनी कंपनियां भारतीय खरीदारों को 5 फीसद तक की छूट देने की पेशकश कर रही हैं, जिससे यह उम्मीद जगी है कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक सामान के दाम कम हो सकते हैं, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि इस छूट के बावजूद भारत में सस्ते इलेक्ट्रॉनिक सामान की राह इतनी आसान नहीं होगी। इसके पीछे कई आर्थिक, नीतिगत और व्यावहारिक कारण हैं।
भारत अभी चीन से बहुत जरूरी इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे ही खरीद रहा है। इनमें अलग-अलग उपयोग में आने वाले चिप, कॉपर ट्यूब, टेलिविजन पैनल, सर्किट बोर्ड, बैटरी सेल, डिस्प्ले मॉड्युल, कैमरा मॉड्युल और प्रिंटेड सर्किट आदि शामिल हैं।
अमेरिका ने चीन पर 125 प्रतिशत अतिरिक्त जवाबी शुल्क लगाया है, जो लागू हो गया है। इससे चीनी इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों की बिक्री लगभग असंभव हो गई है। ऐसे में चीनी कंपनियां इलेक्ट्रॉनिक्स पुर्जों (कंपोनेंट्स) पर पांच फीसदी छूट दे रही हैं, जहां प्रॉफिट मार्जिन काफी कम होता है। वैसे भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के रूप में कच्चे माल का भंडार तीन महीने के लिए तैयार रहता है। ऐसे में जितनी लंबे समय तक यह माल कंपनियों के पास पड़ा रहेगा, उनका नुकसान बढ़ता जाएगा। इसलिए चीनी कंपनियों को हड़बड़ी है कि वो जल्द से जल्द भारत में अपनी बिक्री बढाएं ताकि अमेरिका से लगे झटके से कुछ हद तक निपट पाएं।
देश में सरकार प्रोत्साहन योजना (PLI स्कीम) और गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (QCO) के जरिए भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स पुर्जों के घरेलू उत्पादन पर जोर दे रही है। आयातित इलेक्ट्रॉनिक्स पुर्जों पर गुणवत्ता आदेश भी स्पष्ट हैं। वहीं, भारत में इलेक्ट्रॉनिक सामानों और उनके घटकों पर लगने वाला आयात शुल्क अब भी काफी अधिक है। सरकार भी मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए आयात शुल्क बढ़ा रही है। इससे देश में इन सामान को लाने के बाद लगने वाले आयात शुल्क और जीएसटी लागू होने से कीमतों पर अधिक असर नहीं पड़ेगा।
भारतीय रुपये का मूल्य अंतरराष्ट्रीय बाजार में लगातार कमजोर होता रहा है। चीनी कंपनियों से घटक खरीदने के लिए भुगतान आमतौर पर अमेरिकी डॉलर में करना पड़ता है। रुपये की कमजोरी के कारण आयात की कुल लागत बढ़ जाती है, जिससे छूट का लाभ निष्प्रभावी हो जाता है। यह स्थिति भी सस्ते इलेक्ट्रॉनिक सामानों की उम्मीद को कमजोर करती है।
मोबाइल फोन बाजार पर नजर रखने वाली संस्था काउंटरपॉइंट रिसर्च के डायरेक्टर तरुण पाठक कहते हैं कि संभव है कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स सामान कुछ सस्ते हो जाएं। अब यह कंपनियों पर निर्भर करेगा कि बचत के सारे पैसे वो अपने पास रख लें या फिर ग्राहकों को भी इसका फायदा दें। चूंकि, भारत भी अमेरिकी शुल्क का सामना करना पड़ेगा, इसलिए कंपनियां अपने नुकसान की भरपाई सबसे पहले कर सकती हैं।
केंद्र सरकार सस्ते चीनी सामानों के आयात को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने की तैयारी में है। एक सीमा तक सरकार कीमतों में कमी को स्वीकार करेंगी लेकिन उसके बाद सरकार सामान की डंपिंग को रोकने के लिए शुल्क लगा सकती है। अमेरिका द्वारा द्वारा चीन पर भारी टैरिफ लगाए जाने के बाद भारत अपने बाजार को संरक्षित करने की योजना बना रहा है।
अधिकारियों का कहना है कि सस्ते चीनी उत्पादों की बाढ़ से घरेलू उद्योगों को नुकसान हो सकता है, जिसके चलते नीति निर्माता न्यूनतम आयात मूल्य, सुरक्षात्मक शुल्क और अन्य उपायों पर विचार कर रहे हैं। उन बाजारों और वस्तुओं की पहचान की जा रही है, जिन्हें संरक्षण की जरूरत है।
