संसदीय पर नहीं चलने देंगे बुलडोजर न्याय

सत्ता पक्ष पर सांसदों को निलंबित करके जबरन कानून पारित करने का आरोप लगाया और दावा किया कि कानूनों के प्रमुख हिस्से “कट, कॉपी और पेस्ट का काम” हैं।नए आपराधिक कानून लागू होते ही विपक्ष ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। पिछले दिसंबर में संसद में पारित भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की विपक्षी नेताओं ने आलोचना की है, जिनका दावा है कि उन्हें पर्याप्त चर्चा और बहस के बिना संसद में पेश किया गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि चुनाव में राजनीतिक और नैतिक झटके के बाद, मोदी जी और भाजपा संविधान का सम्मान करने का दिखावा कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि आज से लागू होने वाले आपराधिक न्याय प्रणाली के तीन कानून 146 सांसदों को निलंबित करके जबरन पारित किए गए थे।

उन्होंने कहा कि भारत अब इस ‘बुलडोजर जस्टिस’ को संसदीय प्रणाली पर चलने नहीं देगा। खरगे संसद के शीतकालीन सत्र का जिक्र कर रहे थे, जिसमें दोनों सदनों में लगभग दो-तिहाई विपक्षी सांसदों को निलंबित कर दिया गया था। संसद सुरक्षा उल्लंघन के खिलाफ विपक्ष के विरोध के बीच बड़े पैमाने पर निलंबन हुआ। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने आरोप लगाया कि 90-99 प्रतिशत नए कानून “कट, कॉपी और पेस्ट का काम” हैं और सरकार मौजूदा कानूनों में कुछ संशोधनों के साथ समान परिणाम प्राप्त कर सकती थी।

पर एक पोस्ट में चिदंबरम ने कहा कि हां, नए कानूनों में कुछ सुधार हैं और हमने उनका स्वागत किया है। उन्हें संशोधन के रूप में पेश किया जा सकता था। एक्स । दूसरी ओर, कई प्रतिगामी प्रावधान हैं। कुछ बदलाव हैं प्रथम दृष्टया असंवैधानिक। चिदंबरम ने सांसदों, कानून विद्वानों और वकीलों द्वारा उठाई गई आलोचनाओं को संबोधित नहीं करने और संसद में सार्थक बहस नहीं करने के लिए भी सरकार की आलोचना की।