लद्दाख की गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प को चार साल बीत चुके हैं, लेकिन कई सैन्य और राजनयिक व्यस्तताओं के बावजूद सीमा गतिरोध अभी भी अनसुलझा है। नरेंद्र मोदी सरकार, अब अपने तीसरे कार्यकाल में, एक जटिल स्थिति का सामना कर रही है क्योंकि चीन अपनी स्थिति पर कायम है। 15-16 जून, 2020 की मध्यरात्रि को, पूर्वी लद्दाख में भारतीय सेना और पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के बीच गलवान घाटी में एक शारीरिक झड़प में एक कर्नल सहित 20 भारतीय सैनिकों की मौत हो गई। यह झड़प 1975 के बाद खून-खराबे वाली पहली हिंसक घटना थी, जब पहली बार वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर गोलियां चलाई गईं थीं।
आज उस हिंसक झड़प के चार साल पूरे हो गए हैं। अप्रैल 2020 से पूर्वी लद्दाख में LAC पर तनाव बहुत अधिक था क्योंकि चीन ने दोनों देशों के बीच मौजूद मौजूदा सीमा प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए सीमा पर बड़ी संख्या में सैनिकों को जुटाना शुरू कर दिया था। भारत सरकार के अनुसार, भारी संख्या में सैनिकों को इकट्ठा करके चीन ने कैलाश रेंज पर भारतीय सेना के कुछ प्रमुख गश्त बिंदुओं को छीनकर एलएसी के भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश की। चीन ने दावा किया कि झड़प में उसके चार सैनिक खो गए, हालांकि भारत ने दावा किया कि चीन को कम से कम 43 सैनिक हताहत हुए। भारत के मुताबिक इस हिंसक कृत्य के पीछे चीन का मुख्य मकसद एलएसी पर यथास्थिति को एकतरफा बदलना था।
17 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत-चीन सीमा तनाव पर राष्ट्र को संबोधित किया और कहा, “भारत शांति चाहता है। लेकिन उकसाने पर भारत करारा जवाब देगा।” 16 जून को भारतीय और चीनी सेनाओं के कोर कमांडरों के बीच एक बैठक “अलगाव को लेकर आपसी सहमति” के साथ संपन्न हुई। हालांकि, कोई योजना नहीं बनाई गई और बाद की बैठकों और राजनयिक वार्ताओं के परिणामस्वरूप गतिरोध पैदा हो गया। इसके बाद, दोनों पक्षों ने उच्च स्तरीय वार्ता की और गतिरोध अभी भी जारी है, लेकिन गलवान जैसी घटनाओं को काफी हद तक टाला गया है। सितंबर 2020 में विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस-भारत-चीन (आरआईसी) त्रिपक्षीय बैठक के लिए मॉस्को गए, जबकि भारतीयों के मन में गलवान की यादें ताज़ा थीं।
भारत ने अपने सबसे सम्मानित सैनिकों में से एक, कर्नल बिकुमलिया संतोष बाबू को खो दिया था, जो बिहार रेजिमेंट से वहां तैनात थे। उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। मॉस्को में, जयशंकर और उस समय के उनके चीनी समकक्ष, वांग यी, जो अभी भी उनके विदेश मंत्री हैं, सीमा तनाव को कम करने के लिए पांच सूत्री योजना पर सहमत हुए। दोनों पक्षों के बीच इस बात पर भी सहमति हुई कि विश्वास-निर्माण उपायों (सीबीएम) के एक नए सेट पर चर्चा की जाएगी, लेकिन अब तक कुछ भी आगे नहीं बढ़ा है। हालाँकि, तब से परामर्श और समन्वय के लिए कार्य तंत्र (डब्ल्यूएमसीसी) वार्ता के साथ-साथ सैन्य कमांडरों के स्तर पर चर्चा जारी है।
