सुप्रीम कोर्ट ने नई दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) को एक महिला और उसके 25 सप्ताह के भ्रूण की स्वास्थ्य स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए एक मेडिकल बोर्ड बनाने का निर्देश दिया है। महिला ने अपने फैसले का प्राथमिक कारण आर्थिक तंगी का हवाला देते हुए गर्भपात का अनुरोध किया है। यह निर्देश न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की अवकाश पीठ ने जारी किया। अदालत ने आदेश दिया है कि मेडिकल बोर्ड 27 मई तक अपने निष्कर्ष प्रस्तुत करे।
महिला, जिसकी याचिका ने इस न्यायिक हस्तक्षेप को प्रेरित किया, ने खुलासा किया कि उसे अपनी गर्भावस्था के बारे में 17 मई को पता चला। संपूर्ण चिकित्सा मूल्यांकन के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि महिला के स्वास्थ्य और भ्रूण की स्थिति के सभी पहलुओं की सावधानीपूर्वक जांच की जाए। किसी भी आगे की कार्रवाई पर आगे बढ़ने से पहले विचार किया जाता है।
वकील ने कहा, वह दुबई से आई है और फिलहाल नई दिल्ली के एक होटल में रह रही है। वह आर्थिक रूप से उतनी मजबूत नहीं है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी (एमटीपी) अधिनियम के तहत, 24 सप्ताह से अधिक पुराने भ्रूण का गर्भपात केवल मेडिकल बोर्ड द्वारा निदान किए गए पर्याप्त भ्रूण असामान्यता के मामलों में या यदि अच्छे विश्वास के उद्देश्य से एक राय बनाई गई हो, तो ही किया जा सकता है। गर्भवती महिला की जान बचाई।
पिछले साल शीर्ष अदालत ने एक महिला को 26 हफ्ते का गर्भ गिराने से इनकार कर दिया था. यह निर्णय इस आधार पर लिया गया कि वह प्रसवोत्तर मनोविकृति नामक मानसिक स्थिति से पीड़ित थी। इसके अलावा, वकीलों ने गर्भपात की चिकित्सीय स्थितियों पर भी जोर दिया।
गर्भपात कई तरह के टेस्ट और अल्ट्रासाउंड कराने के बाद डॉक्टर की देखरेख में ही किया जाता है। लेकिन आपको यह जानना चाहिए कि गर्भपात के बाद कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, जो किसी भी महिला के स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक होते हैं। दरअसल, गर्भपात के बाद महिला के शरीर में खून की कमी, हार्मोनल असंतुलन और कमजोरी हो जाती है। गर्भपात के जोखिमों और दुष्प्रभावों पर एक नज़र डालें।
