अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट पालघर अभी भी बुनियादी सुविधाओं की तलाश में हैं। सपनों के शहर से निकटता का दावा करने वाली नई आवास परियोजनाओं से भरपूर शहरी क्षेत्र, लोकल ट्रेन की बेहतर आवृत्ति चाहता है। पालघर जिला बंदरगाह से लेकर महत्वाकांक्षी बुलेट ट्रेन (मुंबई को अहमदाबाद से जोड़ने वाला हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर) तक प्रमुख बुनियादी ढांचे के विकास के मोड़ पर है। सरकार 76,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश के साथ वधावन बंदरगाह बनाने की योजना बना रही है।
ग्रीनफील्ड बंदरगाह को जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण और महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया जाएगा। इसे पर्यावरण मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है, और बॉम्बे हाई कोर्ट में एक अपील ने इसके निर्माण की अनुमति को बरकरार रखा है। जब बात आती है कि निवासी किसे वोट देंगे तो बंदरगाह एक विवादास्पद कारक बना हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि 48 से अधिक गांव प्रभावित होंगे। हालाँकि उन्हें आश्वासन दिया गया है कि उन्हें विस्थापित नहीं किया जाएगा, उनका तर्क है कि 150,000 से अधिक ट्रकों के चलने के कारण, यह क्षेत्र निवास के लिए उपयुक्त नहीं रहेगा और आसपास के जीवों और घरों की निकासी के लिए चौड़ी सड़कों की आवश्यकता होगी। वे बंदरगाह से होने वाले पर्यावरणीय नुकसान की ओर इशारा करते हैं।
चुनावी मुकाबला महा विकास अघाड़ी (एमवीए) उम्मीदवार, शिवसेना (यूबीटी) के भारती भारत कामडी और भाजपा के हेमंत सावरा के बीच है। पालघर निर्वाचन क्षेत्र में आठ तालुका हैं और इसमें छह विधान सभा क्षेत्र शामिल हैं, अर्थात् पालघर, दहानू, वसई, बोइसर, नालासोपारा और विक्रमगढ़। 2011 की जनगणना के अनुसार, जनसंख्या लगभग 3 मिलियन थी, जिसमें 54 प्रतिशत से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में रहते थे। ग्रामीण आबादी धान, चीकू और कुछ बाजरा की उपज पर निर्भर है, शहरी आबादी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम की मदद से औद्योगिक उपस्थिति में बढ़ी है। 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो महाराष्ट्र के सियासी समीकरण बदल चुके हैं। 2019 में जो बीजेपी और शिवसेना एक साथ थी आज उस शिवसेना में दो फाड़ हो चुकी है
