विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की शुरूआत पारदर्शिता, दक्षता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की पवित्रता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। यह बदलाव न केवल आधुनिक लोकतंत्र के सिद्धांतों के अनुरूप है बल्कि अधिक नागरिक भागीदारी का मार्ग प्रशस्त करता है, खासकर युवाओं के बीच जो हमारी लोकतांत्रिक विरासत की जिम्मेदारियां संभालेंगे। स्वतंत्र, निष्पक्ष और समावेशी चुनाव कराने के लिए भारत की प्रतिबद्धता इसकी लोकतांत्रिक मशीनरी के लचीलेपन और अनुकूलन क्षमता को रेखांकित करती है।
एस जयशंकर ने कहा कि यह दर्शाती है कि जटिलताओं के बीच भी, प्रत्येक नागरिक की आवाज़ मायने रखती है। 968 मिलियन पंजीकृत मतदाताओं, 15 मिलियन चुनाव अधिकारियों और 1.2 मिलियन मतदान केंद्रों के साथ, भारत के राष्ट्रीय चुनावों का आगामी 18वां संस्करण देश में अब तक का सबसे बड़ा चुनावी लॉजिस्टिक्स अभ्यास होगा।
पहला शिखर सम्मेलन बाइडेन के प्रमुख अभियान वादों में से एक की पूर्ति थी। यह दुनिया भर में लोकतांत्रिक पतन और अधिकारों और स्वतंत्रता के क्षरण को रोकने में मदद करने के लिए 100 से अधिक देशों की अपनी तरह की पहली सभा थी। इसे कोविड-19 प्रतिबंधों के कारण ऑनलाइन आयोजित किया गया था। दूसरा शिखर सम्मेलन 2022 में संयुक्त राज्य अमेरिका, कोस्टा रिका, ज़ाम्बिया, नीदरलैंड और दक्षिण कोरिया द्वारा सह-मेजबान किया गया था, वह भी ऑनलाइन था।
