केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने लोकसभा सचिवालय को लिखे एक पत्र में निष्कासित लोकसभा सदस्य महुआ मोइत्रा से जुड़े मामले में आचार समिति की रिपोर्ट की एक प्रति मांगी है। भारत के भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल लोकपाल के निर्देशों के बाद जांच एजेंसी पहले से ही मामले की जांच कर रही है। सूत्रों के मुताबिक, लोकसभा सचिवालय ने अभी तक एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट सीबीआई को नहीं दी है। गौरतलब है कि एथिक्स कमेटी पहले ही आरोपों की जांच की सिफारिश कर चुकी है।
इसके अलावा, यदि लोकसभा सचिवालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17ए के तहत आवश्यक मंजूरी हासिल करते हुए रिपोर्ट सीबीआई को भेजता है, तो एजेंसी लोकपाल की मंजूरी के बिना सीधे प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज कर सकती है। उम्मीद है कि सीबीआई अपनी जांच रिपोर्ट लोकपाल को सौंपेगी और अगर लोकपाल एजेंसी को आपराधिक मामला दर्ज करने का निर्देश देता है तो वह मामले में एफआईआर दर्ज कर सकती है। 8 दिसंबर को, सदन द्वारा अपनी आचार समिति की रिपोर्ट को अपनाने के बाद, मोइत्रा को लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया था, जिसमें उन्हें अपने हित को आगे बढ़ाने के लिए व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी से उपहार और अवैध संतुष्टि स्वीकार करने का दोषी ठहराया गया था। टीएमसी नेता ने आरोपों को सिरे से खारिज किया है।
अपने निष्कासन के बाद, मोइत्रा ने बिना सबूत के कार्य करने के लिए नैतिकता पैनल पर हमला किया और कहा कि यह विपक्ष को बुलडोज़र देने का हथियार बन रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि आचार समिति और उसकी रिपोर्ट ने “पुस्तक के हर नियम को तोड़ दिया। मोइत्रा के खिलाफ आरोप भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने लगाए थे, जिन्होंने टीएमसी नेता पर व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी से नकद और उपहार के बदले में संसद में सवाल पूछने का आरोप लगाया था। भाजपा सांसद ने वकील जय देहाद्राई के पत्र का हवाला दिया था जिसमें मोइत्रा और हीरानंदानी के बीच कथित आदान-प्रदान के “अकाट्य सबूत” का उल्लेख किया गया था।
