वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक 50 हजार से 10 लाख जनसंख्या वाले शहरों को नए और चालू अवस्थापना कार्यों के लिए इस फंड से सस्ता ऋण मिलेगा। सभी निकायों में पूर्व से चल रही परियोजनाओं और नए प्रस्तावों की डीपीआर शासन को भेजने के लिए कहा गया है।
केंद्र सरकार के सस्ते ऋण से राज्य के 14 टियर-2 और टियर-3 श्रेणी के शहरों की सूरत बदलेगी। इसके लिए केंद्र ने अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (यूआईडीएफ) बनाया है, जिससे राज्य को 1.5 प्रतिशत कम ब्याज दर पर ऋण मिलेगा।
सचिव वित्त दिलीप जावलकर की ओर से जारी पत्र के अनुसार, केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के केंद्रीय बजट में अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की स्थापना की है। इससे देश के टियर-2 और टियर-3 शहरों में अवस्थापन विकास कार्यों के लिए ऋण दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक 50 हजार से 10 लाख जनसंख्या वाले शहरों को नए और चालू अवस्थापना कार्यों के लिए इस फंड से सस्ता ऋण मिलेगा। उन्होंने सभी निकायों में पूर्व से चल रही परियोजनाओं और नए प्रस्तावों की डीपीआर शासन को भेजने को कहा है। यह प्रस्ताव केंद्रीय वित्त मंत्रालय को भेजे जाएंगे। इसके बाद राष्ट्रीय आवास बैंक से ऋण मिलेगा।
ये हैं टियर-2 के निकाय
रुड़की, हल्द्वानी, हरिद्वार, काशीपुर, कोटद्वार, ऋषिकेश, रुद्रपुर व देहरादून नगर निगम
ये हैं टियर-3 के निकाय
डोईवाला, जसपुर, मंगलौर, पिथौरागढ़, रामनगर व देहरादून कैंट
इस तरह की सुविधाएं मिलेंगी
यूआईडीएफ के माध्यम से मिलने वाले बजट से शहरों में बुनियादी सुविधाएं मजबूत की जाएंगी। नालों और सीवर की सफाई का 100 फीसदी काम मशीनों से किया जाएगा। सूखे और गीले कचरे का वैज्ञानिक प्रबंधन किया जाएगा। इन शहरों के निकायों को मजबूत बनाया जाएगा, ताकि वह अपने म्यूनिसिपल बॉन्ड निकाल सकें।
