हम तो हरियाणा की सेवा नॉन स्टॉप कर रहे हैं: नड्डा

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने गुरुवार को हरियाणा विधानसभा चुनाव का घोषणापत्र जारी कर दिया। घोषणापत्र पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जारी किया। 90 सदस्यीय विधानसभा के लिए मतदान 5 अक्टूबर को होगा जबकि वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को होगी। घोषणापत्र के अनुसार, लाडो लक्ष्मी योजना के तहत सभी महिलाओं को प्रति माह 2,100 रुपये दिए जाएंगे। आईएमटी खरखौदा की तर्ज पर 10 औद्योगिक शहरों का निर्माण किया जाएगा और प्रति शहर 50,000 स्थानीय युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए उद्यमियों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा।

इस दौरान नड्डा ने कहा कि कांग्रेस ने घोषणा पत्र को लोगों की नजरों में एक पतला दस्तावेज़ बना दिया। कांग्रेस ने और कांग्रेस की संस्कृति ने घोषणा पत्र की प्रासंगिकता को समाप्त कर दिया। उनके लिए ये दस्तावेज़… महज एक औपचारिकता है व लोगों के साथ छलावा करना है। उन्होंने कहा कि आप याद ​कीजिए, 10 साल पहले हरियाणा की छवि क्या थी? पर्ची और खर्ची पर नौकरी लगने वाली थी और नौकरियों के चलते लोगों को सजाएं भी हुईं।

उसी तरीके से हरियाणा जमीन घोटालों के लिए जाना जाता था। उनका (कांग्रेस) वास्तविक घोषणा पत्र तो ये था… जमीन का घोटाला करना, औने-पौने दामों पर जमीनों को खरीदना और उससे मुनाफा कमाना, किसानों की जमीनों को हड़पना। 10 साल पहले, हरियाणा की हर सरकार भ्रष्टाचारी कहलाती थी। 

नड्डा ने कहा कि हम तो हरियाणा की सेवा नॉन स्टॉप कर रहे हैं और इसे नॉन स्टॉप करने में आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभानी है। हमने जो कहा था वो किया है, जो नहीं कहा था वो भी किया है और जो कहेंगे वो भी करेंगे। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार थी, तब 1,158 करोड़ रुपये किसानों को फसल का मुआवजा दिया गया, जबकि भाजपा सरकार के दौरान किसानों को 12,500 करोड़ रुपये फसल का मुआवजा दिया गया। कांग्रेस की सरकार की तुलना में भाजपा सरकार के दौरान किसानों को करीब 10 गुना ज्यादा फसल का मुआवजा दिया गया।

अध्यक्ष ने साफ तौर पर कहा कि हमारा घोषणा पत्र हमारा संकल्प है…। भाजपा सरकार समयबद्ध तरीके से अगली बार जब आपके सामने आएगी, तब संकल्प पत्र में किए गए सारे वादों को पूरा करके आएगी। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने तय किया है कि सभी महिलाओं को ‘लाडो लक्ष्मी योजना’ के तहत प्रतिमाह ₹2,100 वित्तिय सहायता प्रदान की जाएगी। IMT खरखौदा की तर्ज पर 10 औद्योगिक शहरों का निर्माण किया जाएगा और आस-पास के गांवों के 50 हजार से ज्यादा युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। इसी प्रकार से चिरायु आयुष्मान के तहत 5 लाख प्रति वर्ष मिलने वाली राशि को 10 लाख किया जाएगा।