देहरादून। उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में 20 से अधिक प्रस्तावों पर मुहर लगी है लेकिन मानसून सत्र होने के कारण इनकी ब्रीफिंग नहीं हुई। जिन प्रस्तावों पर मुहर लगी है, उनमें मुख्य रूप से 5 सितंबर से विधानसभा में आयोजित होने जा रहे मानसून सत्र के लिए अनुपूरक बजट पर मंत्रिमंडल ने सहमति जताई है। मानसून सत्र में करीब 11, 100 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश किए जाने की संभावना है। साथ ही मंत्रिमंडल ने आउटसोर्स महिला कर्मचारियों को 6 महीने के मातृत्व अवकाश की स्वीकृति दी है।
शुक्रवार को सचिवालय में सम्पन्न इस बैठक में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, प्रेमचंद अग्रवाल और सतपाल महाराज शामिल हुए थे। मंत्रिमंडल ने तमाम विभागों की संशोधित नियमावलियों पर भी मंत्रिमंडल ने मुहर लगा दी है। कैबिनेट बैठक में जिन मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की गई, उनमें मानसून सत्र में लगभग 11,100 करोड़ रुपये के अनुपूरक बजट पेश करने, राजकीय कर्मचारियों की तरह दैनिक वेतन कर्मी महिलाओं को भी मातृत्व अवकाश देने, संविदा या आउटसोर्स से भर्ती हुए पुरुष और महिला कर्मचारियों को बाल दत्तक ग्रहण अवकाश देने को भी मंजूरी दी गई है। इसी क्रम में तकनीकी विश्वविद्यालय से होगी लॉ कोर्स को मान्यता दी गई है।
कैबिनेट में जल विद्युत नीति में संशोधन किया गया है। आंदोलनकारियों को 10 फीसदी क्षैतिज आरक्षण दिए जाने पर मंत्रिमंडल ने मुहर लगा दी है। विधानसभा सूत्र आहूत होने के कारण इन निर्णयों की घोषणा नहीं की गई है। वर्ष 2004 से यह व्यवस्था लागू होगी और विधानसभा सदन के पटल पर इसका प्रस्ताव रखा जाएगा। नगर पालिका परिषद मुनिकीरेती के उच्चीकरण कर ग्रेड 2 से ग्रेड 1 में शामिल किए जाने पर पर भी सहमति जताई गई है। मीडिया के सवालों पर मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि सदन आहूत होने के कारण ब्रीफिंग नहीं हो सकती।
