छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार के गठन के बाद अब पूर्ववर्ती भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में शुरू की गई लोक कल्याणकारी योजनाओं के नाम बदलने की तैयारी की जा रही है, वहीं कई योजनाएं बंद भी होगी। पूर्व मुख्यमंत्री बघेल की तस्वीरों वाले राशन कार्ड जमा कराए जा रहे हैं। खूबचंद बघेल योजना के अंतर्गत मेडिकल हेल्थ कार्ड में भी नाम के साथ फोटो बदली जाएगी। धनवंतरि योजना व स्वामी आत्मानंद स्कूल में भी नाम में फेरबदल किया जाएगा।
वहीं दूसरी ओर पूर्ववर्ती भाजपा की रमन सिंह सरकार के समय शुरू की गई योजनाओं पर जमी धूल हटाने में तेजी लाई जा रही है। राज्य के 15 हजार से ज्यादा अटल चौक की मरम्मत और साफ सफाई का काम तेज किया गया है। स्व.अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर छत्तीसगढ़ के गांव-गांव में प्रदेश में अटल चौक बनाया गया था। कई गांव में यह चौक टूट-फूट चुका है, जिसमें फिर से बनाने की तैयारी है।
भूपेश सरकार की जिन योजनाओं के बंद होने का खतरा हैं। उनमें गो-धन न्याय योजना सबसे पहले नंबर पर हैं। इसके अलावा राजीव गांधी किसान न्याय योजना भी बंद की जाएगी।
कांग्रेस सरकार ने 1 नवंबर 2020 से स्वामी आत्मानंद सरकारी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की शुरूआत की थी। प्रदेश में अब तक 726 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी और हिन्दी उत्कृष्ट विद्यालय खोले जा चुके हैं। इनमें 377 अंग्रेजी और 349 हिन्दी माध्यम स्कूल हैं। जानकारी के मुताबिक इनमें चार लाख 21 हजार छात्र अध्ययनरत हैं। पूवर्वती सरकार ने 10 जिलों में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम कालेज क मीडियम कालेज की भी शुरुआत कर दी है।
प्रदेश के कई जिलों के ग्राम पंचायतों में पुराने राशन कार्ड को जमा करवाया जा रहा है। राजनांदगांव, धमतरी व दुर्ग जिले के कुछ गांवों में यह प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। खाद्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक प्रदेश में बीपीएल, एपीएल श्रेणियों में कुल 2 करोड़ 68 लाख राशन कार्ड हैं। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की फोटो है।
कांग्रेस की कई योजनाओं पर भाजपा ने भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप लगाया। इसमें स्वामी आत्मानंद स्कूल में जहां शिक्षक भर्ती में गड़बड़ी, शिक्षा गुणवत्ता व प्रवेश में गड़बड़ी के मामले उठाएं गए, वहीं गोबर खरीदी को भाजपा ने बिहार के चारा घोटाले से भी बड़ा बताया। बिजली बिल हाफ योजना पर भाजपा ने कहा था कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार टैरिफ दरों में बढ़ोतरी कर बिजली बिल हाफ योजना का लाभ दे रही थी। राजीव युवा मितान क्लब योजना के तहत कांग्रेस सरकार ने गांव-गांव में क्लब का गठन किया था। भाजपा ने इस पर आरोप लगाया था कि सरकारी पैसे का दुरुपयोग कर राजीव गांधी युवा मितान क्लब के नाम पर कांग्रेस ने पार्टी के प्रचार-प्रसार में पैसा खर्च किया।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के सचिव टोपेश्वर वर्मा ने कहा, सत्ता परिवर्तन के बाद प्राप्त दिशा-निर्देशों के मुताबिक कई नीतिगत विषयों पर निर्णय लिया जाता है। इस संबंध में जिला प्रशासन को भी समय-समय निर्देशित किया जाता है।